आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:सौर प्रकल्पांसाठी हवी 68 हजार, मिळाली 10 हजार एकर जमीन

चंद्रसेन देशमुख | उस्मानाबाद4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतीला दिवसा वीज देण्यासाठी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबवण्यात येत आहे. याअनुषंगाने महावितरणने ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ५ वर्षात राज्यात १७ हजार ३६० मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यासाठी ६८ हजार एकरपेक्षा अधिक जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षात केवळ १० हजार ८५१ एकर जमीन उपलब्ध झाली. जमीन उपलब्ध होत नसल्याने पहिल्या टप्प्यात डिसेंबरअखेर ३० टक्के सौर कृषी वाहिनीचे उद्दिष्ट अपूर्णच राहणार आहे.

पारंपारिक ऊर्जा स्रोतातून मागणीप्रमाणे वीजपुरवठ्यावर मर्यादा येत असल्याने पॅरिस करारानुसार व राष्ट्रीय निश्चित मानकानुसार २०३० पर्यंत एकूण वापराच्या ५० टक्के ऊर्जानिर्मिती अपारंपरिक स्रोतातून करण्याचे केंद्र शासनाने उद्दिष्ट ठेवले आहे. तर शेतीला दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर प्रकल्प उभारण्याचे धोरण आखले. याअनुषंगाने महावितरण कंपनीने सौर प्रकल्पांसाठी खासगी व सरकारी पडीक, माळरान जमिनींचा शोध सुरू केला. खासगी कंपन्यांमार्फत हे प्रकल्प उभारले जातील. महावितरणकडून जागा निश्चित करून करार करून दिला जाणार आहे. संबंधित कंपनीकडून शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे करारानुसार भाडे दिले जाईल. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी २१ जुलैला (२०२२) प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवाहन केले.

काय आहे योजना? : आता ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे. अशा कृषी वाहिन्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा झाल्यास पारंपारिक विजेची मोठी बचत होऊ शकते, शिवाय शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने २९ नोव्हेंबर २०१७ व १७ मार्च २०१८ राेजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना लागू केली आहे. यात महावितरण मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावत आहे.

३० वर्षांच्या करारामुळे प्रतिसाद मिळेना नियम, अटी अतिशय जाचक महावितरणच्या आवाहनानंतर महसूल यंत्रणेमार्फत गावागावात पडीक माळरान जमिनींची माहिती घेण्यात आली. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पडीक जमिनी असल्याचे आढळून आले. मात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेला जमिनी देण्यास अनुकूलता दिसत नाही. सबस्टेशनपासून ५ किमीच्या आत जमीन असावी, जमीन भाडे कराराने ३० वर्षांसाठी द्यावी, जमीन सपाट असावी, रस्ता हवा, जमिनीवर कोणतेही कर्ज नसावे, शेतकऱ्याने १० हजार रुपयांची अनामत भरून ऑनलाईन प्रक्रिया करावी, अशा अटी आहेत.

जमिनींसाठी आलेले प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षात सौर प्रकल्पांसाठी महावितरणकडे १४४९ शेतकऱ्यांनी २० हजार ५९३ एकर जमीन देण्यास अनुकुलता दर्शवली. त्यात औरंगाबाद विभागात ६०२ शेतकऱ्यांनी (८३३६ एकर), काेकण विभागातून ६०२(३८५७ एकर), नागपूर विभागातून ३१८ शेतकऱ्यांनी (४३८२ एकर) व पुणे विभागातील २३९ शेतकऱ्यांचा (४०१८ एकर) समावेश आहे. मात्र, महावितरणच्या अटींमुळे केवळ ७५४ शेतकऱ्यांची १०८५१ एकर जमीन निवडण्यात आली. तरीही दीड वर्षात एकाही शेतकऱ्यांच्या कराराची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, हे विशेष.

सौर ऊर्जा प्रकल्पांतून १० हजार मेगावॅट वीज महावितरणला पाच वर्षात सौर ऊर्जा प्रकल्पांतून १० हजार मेगावॅट, ग्रीड कनेक्ट रूफटॉपमधून २ हजार मेगावॅट व अन्य स्त्रोतातून ५ हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे प्रयत्न आहेत. या एकूण प्रकल्पांसाठी राज्यात ६८ हजार एकर जमिनीची गरज आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षात केवळ १० हजार ८५१ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...