आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलासा:तीन महिन्यांनंतर जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार ; पहिली ते आठवीच्या मुलांना सुविधा

उमरगा / अंबादास जाधव3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वच मुलीं व अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील मुलांसाठी दोन गणवेशासाठी प्रत्येकी सहाशे रुपये देण्यात येत असून, ही रक्कम मुख्यध्यापक, शालेय समितीचे संयुक्त खात्यावर देण्यात येणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात गणवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून, गटशिक्षण विभागाकडे तालुक्यातील १५० शाळेतील ११ हजार ६६१ विद्यार्थ्यांसाठी ६९ लाख ९८ हजार चारशे रुपये प्राप्त झाले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळेतील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व मुलींना व अनुसूचित जाती/जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात दोन गणवेश दिले जातात. मोफत गणवेश वाटप योजनेला केंद्र सरकारच्या पीएफएमएस या योजनेने खीळ बसली होती. पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम प्रणालीमुळे (पीएफएमएस) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी ध्वजारोहण गणवेशाविना झाले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (एमपीएससी) कार्यालयात वेळोवेळी पत्रव्यवहार, ई-मेल करून पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र गणवेशाची रक्कम मिळत नव्हती.

स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येला संबंधित शाळेच्या खात्यावर रुपये वर्ग करण्यात आले. मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून वाटपाचा प्रश्न रेंगाळला होता. या शैक्षणिक वर्षासाठी सर्वच स्तरातील मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पाठ्यपुस्तके, गणवेश यासह अनेक योजना फायदेशीर ठरणाऱ्या आहेत. मोफत गणवेश योजना गेल्या अनेक वर्षा पासून सुरू असून, मध्यंतरी शिक्षण विभागाने वितरणात बदल करत डीबीटी धोरणानुसार आई-वडील अन् विद्यार्थ्यांच्या संयुक्त खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याची प्रणाली लागू केल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता.

अनेक मुला-मुलींना या गणवेशापासून वंचित राहावे लागले होते. नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या धोरणाने पालकांची मोठी धांदल उडाली होती. त्यात पालकांनी प्रथम दोन गणवेश खरेदी करून त्याची पावती संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा केल्यावर विद्यार्थी व पालक यांच्या संयुक्त खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येत होती. विद्यार्थी व पालक यांचे संयुक्त बँक खाते काढण्यासाठी येणारा खर्च शिवाय बँकेकडून येणारी अडचण चारशे रुपयासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याने अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले होते. शिवाय तब्बल एक महिन्यानंतरहि विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते.

तालुक्यात १५० शाळांमध्ये सुमारे ११ हजार ६६१ विद्यार्थी
तालुक्यातील जिल्हा परिषद १५० शाळेतील सर्व मुली अन अनुसूचित जाती/जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यात सात हजार ६५९ मुली, अनुसूचित जाती एक हजार ३५०, अनुसूचित जमातीचे १६१, दारिद्र्यरेषेखालील दोन हजार ५०१ असे ११ हजार ६६१ विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासाठी सहाशे रुपये देण्यात येणार असून यासाठी ६९ लाख ९८ हजार चारशे रुपये प्राप्त झालेत. ही रक्कम मुख्याध्यापक व शालेय समितीच्या खात्यावर जमा झाल्यावर विद्यार्थी संख्येनुसार गणवेश खरेदी करण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना उमरगा गटशिक्षण कार्यालयातील वित्त विभागाचे ओमप्रकाश अलमलकर म्हणाले की, संबधित शाळेतून पीपीए काढून बँकेत जमा केल्या नंतर हा निधी शाळेच्या खात्यात जमा होतो. १४ ऑगस्टपासून पीएफएमएसचे शाळांना लिमीट सेट झालेले आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी प्रक्रिया सुरुवात झाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...