आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिअरबार अँड रेस्टॉरंटप्रकरण:येणेगूर सरपंचाला खंडपीठाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

येणेगूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येथील येणेगूर ग्रामपंचायतीने बिअरबार अँड रेस्टॉरंटसाठी दिलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात संबंध नसताना परस्पर सूचक म्हणून नाव व स्वाक्षरीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या यांच्या आदेशानुसार मुरुम पोलिसांत सरपंच सुनंदा माळी व त्यांचे पती बसवेश्वर माळी यांच्याविरुद्ध तपासाअंती ऑगस्ट महिन्यात गुन्हा नोंद झाला होता. उमरगा जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज केल्यावरून उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला.

दयासागर विनायक चव्हाण यांना बिअरबार अँड परमीट रुमचा व्यवसाय करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे ग्रामपंचायतीच्या ठरावावर (ठराव क्र. ४४) सिद्धेश्वर हिप्परगे यांचे सूचक म्हणून नाव व स्वाक्षरी असल्याचे दिसून आले. तसेच या ठरावाची नोंद प्रोसिडिंग मस्टरमध्येही वेगळ्या हस्ताक्षरात लिहिल्याचे दिसले. या ठरावाशी फिर्यादी हिप्परगे यांचा कसलाही संबंध नाही. फिर्यादीने ठराव सुचविलेला नाही. एक सप्टेंबर २०२१ रोजी फिर्यादी हिप्परगे ग्रामपंचायत सदस्यच नसल्याने विषय सूचीमध्ये कसलाही विषय सुचवण्याचा प्रश्नच नाही. १० मार्च २०२२ रोजी मासिक सभेत हिप्परगे यांनी हा विषय मांडला असता सरपंच सुनंदा माळी यांनी हा विषय माहित नसल्याचे धक्कादायक स्पष्टीकरण दिले होते. सदरचा प्रकार बुक मधील रिकामी जागा पाहुन ग्रामसेवक भीमसिंग गौतम यांनी लिहिला असे सांगितले. या प्रकरणी हिप्परगे यांनी मुरूम पोलिस स्टेशन, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे अर्ज दिले. आंदोलन, उपोषण केले.

परंतु दखल घेतली गेली नसल्याने हिप्परगे यांनी विधिज्ञामार्फत येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायाधीश एम. पी. माथुरे यांनी कलम४२०,४६५,४६८,४६९,४७१,५००,५०४,५०६ सह ३४ भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करुन तपासाचे आदेश मुरूम पोलिस स्टेशनला दिले होते. यावरून गुन्हा नोंद केला होता.

दरम्यान, सरपंच व त्यांचे पती यांनी मा. जिल्हा न्यायालय उमरगा येथे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळल्याने सरपंच व सरपंच पती यांनी विधिज्ञामार्फत उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी सदरचा वरील ठराव हा सरपंच यांच्या गैरहजेरीत त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर वेगळी शाई वेगळे हस्ताक्षरात लिहिले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तो ठराव नंतरच्या मासिक मीटिंगमध्ये सर्वानुमते रद्द झाल्याचे घोषित केले होते. त्यामुळे त्या ठरावाचा सरपंच व त्यांचे पती यांचा कुठलाही संबंध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला.

बातम्या आणखी आहेत...