आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागर:बालकामगारविरोधी दिनी उमरग्यात बालकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती; हुतात्मा स्मारक ते जिल्हा सत्र न्यायालयादरम्यान जागृती फेरी

उमरगा19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगात बालकांना कामगार म्हणून राबवले जाऊ नये, बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळावा, हा जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाचा उद्देश आहे. यानिमित्त शहरात रविवारी (दि.१२) हुतात्मा स्मारक ते जिल्हा सत्र न्यायालयादरम्यान जनजागृती फेरी काढण्यात आली.

बालमजुरी संपुष्टात आणून बालकांना उत्तम आरोग्य शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांनी व्यक्त केले.

तालुका विधी सेवा समिती व विधिज्ञ मंडळांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी जागतिक बाल कामगार विरोधी दिनानिमित्त जागृती फेरी व कायदेविषयक शिबिर घेण्यात आले. न्यायाधीश डी. के. अनभुले अध्यक्षीय समारोपप्रसंगी बोलत होते.

यावेळी न्यायाधीश मनीषा चराटे, न्यायाधीश एस. ए. कानशिडे, न्यायाधीश एस. एच. राठी, न्यायाधीश एम. पी. मथुरे, ॲड. प्रवीण तोतला, ॲड. व्ही. एस. आळंगे, पोलिस उपनिरीक्षक रमाकांत शिंदे आदी उपस्थित होते. प्रारंभी शहरातील हुतात्मा स्मारकापासून ते राष्ट्रीय महामार्गावरून बाल कामगार विरोधी दिनानिमित्ताने जनजागृती फेरी काढून बालकांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत फेरी काढण्यात आली.

शरणप्पा मलंग विद्यालय, छत्रपती शिवाजी महाविद्यालया एनसीसी विभाग, कुमारस्वामी प्राथ शाळा, भारत विद्यालय, आदर्श विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या फेरीचा समारोप अतिरिक्त जिल्हासत्र न्यायालयाचे मैदानात झाला. यावेळी ॲड. एस. ए. पोतदार, ॲड. जी. के. गायकवाड, ॲड. एस. एस. राजेश्वरकर यांच्यासह विधिज्ञ मंडळाचे सदस्य मुख्याध्यापक अजित गोबारे, सहशिक्षक व्यंकटराव गुंजोटे, मुख्याध्यापक शिवराज औसेकर, कविराज रेड्डी उपस्थित होते.

ॲड. अक्षय तोतला यांनी अन्न सुरक्षा कायद्याची माहिती देताना म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे ८० कोटी नागरिकांना सवलतीत धान्य मिळणार असून यात मध्यान्ह भोजनातून बालकांचा समावेश आहे. मोफत शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळणे गरजेचे आहे. ॲड. व्ही. एस. आळंगे यांनी प्रास्ताविकात बाल मजूर याबाबत नागरिक, व्यापाऱ्यांनी जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. विधिज्ञ मंडळाचे सचिव ॲड. एस. पी. इनामदार यांनी सूत्रसंचालन करुन आभार मानले.

शिक्षण हा मूलभूत अधिकार
ॲड. एस. एस. सुरवसे म्हणाल्या, संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात आहे. एक एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. शिक्षण प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकारी असल्याचे मान्य करणाऱ्या यादीत देशाला स्थान लाभले. हा कायदा प्राथमिक शाळांसाठी किमान अटीही निर्धारित करतो.

बातम्या आणखी आहेत...