आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:निधीअभावी 4 वर्षांपासून वसाहत योजनेस ब्रेक ; केवळ 367 जणांनाच मिळाली घरे

उस्मानाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत भटक्या जमाती क प्रवर्गातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी सुरू केलेली यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेला निधीअभावी ब्रेक लागला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून २०१८ पात्र लाभार्थींपैकी केवळ ३६७ जणांनाच घरे मिळाली आहेत. धनगर समाजाच्या विकासासाठी शासनाने विशेष घटक कार्यक्रम राबवण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये समाजासाठी घरकुल बांधण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली होती. मात्र, निधीअभावी ही योजना आतापर्यंत जिल्ह्यात पूर्णच होऊ शकलेली नाही. आता तर या योजना बंद झाल्यातच जमा झाल्यासारखी स्थिती आहे. २०१८ ते २०१९ या आर्थिक वर्षात ३८३ प्रस्ताव मान्य करत लाभार्थी ठरवण्यात आले होते. यामध्ये ३६७ जणांना लाभ देण्यात आला. मात्र, त्यावेळी पासून १६ जण अद्यापही शिल्लक आहेत. शिल्लक लाभार्थींसाठी १९ लाख ९७ हजार मागणीचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे धुळखात पडून आहे. २०१९ ते २०२० मध्ये १२२६ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. यापैकी कोणालाही लाभ देण्यात आलेला नाही. यासाठी १५ कोटी २६ लाख मिळण्यासाठीचा प्रस्तावही तसाच पडून आहे. त्यानंतर २०२० ते २०२१ मध्ये एकाही लाभार्थीची निवड करण्यात आलेली नव्हती. या आर्थिक वर्षात ४०९ प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. या लाभार्थींची यादी आवश्यक तरतुदीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. मात्र, त्यालाही मंजूर किंवा निधी मिळालेला नाही. यामुळे ही योजना असून नसल्याप्रमाणे आहे. यामुळे लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत.

तालुकास्तरावर अनेक प्रस्ताव पडून तालुकास्तरावर अनेकांनी योजनेतून घरकुल मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, पुढील प्रक्रियाच होऊ शकलेली नाही. यामुळे त्यांना अद्यापही लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे. अनेक लाभार्थी आताही यासाठी विचारणा करण्यासाठी फेऱ्या मारत आहेत. पंचायत समिती व समाजकल्याण कार्यालयात त्यांना वरूनच रक्कम मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सर्व लाभार्थींसाठी हवेत २० कोटी ६० लाख रुपये योजनेतून लाभ देण्यासाठी गेल्या चार वर्षात एकून २०१८ लाभार्थी निवडण्यात आले आहेत. परंतु, अद्याप ३६७ जणांनाच लाभ मिळाला आहे. समाजकल्याण सहायक आयुक्त विभागाकडून वेळोवेळी उर्वरित लाभार्थींसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत. परंतु, याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. अद्यापही १६५१ लाभार्थी योजनेपासून वंचितच आहेत. आता त्यांच्यासाठी आणखी २० कोटी ६० लाख ४५ हजार रुपयांची आवश्यकता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...