मान्यता:कळंबच्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता; आ. पाटील यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यासाठी बुधवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून २५ आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी १५ अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या मंजूरीबद्दल आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्ध्व ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयासाठी (वरिष्ठ स्तर) आवश्यक असणाऱ्या पदनिर्मितीस उच्चस्तरीय सचिव समितीने मागेच मान्यता दिली होती. कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी अडीच दशकांपासूनची आहे.अडीच वर्षांपासून आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी पाठपुरावा करून अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.यानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी,अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर मंजूरी मिळावी व न्याय विभागाकडून गरजेच्या मनुष्यबळासाठी पदनिर्मिती व्हावी, यासाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह आमदार घाडगे-पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. या प्रशासकीय बाबी मार्गी लावण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यात अधिक गतीने कार्यवाही अनुसरण्यात आली.