आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दमछाक:शेतकऱ्यांकडून 65 हजार टन डीएपी खताची मागणी, मंजूर आवंटन केवळ 18,700 खतांचे आवंटन; नोंदवण्याची पद्धत अपडेट करण्याची गरज

उस्मानाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खतांची काळ्या बाजारात विक्री होऊ नये म्हणून प्रशासनाची भक्कम तटबंदी

खरीप हंगाम एका महिन्यावर आल्यामुळे प्रशासनाने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. परंतु, खतांच्या आवंटनाची जुनीच पद्धत वापरण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची खते मिळण्यासाठी दमछाक होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून तब्बल ६५ हजार मेट्रिक टन डीएपीची मागणी होत असते. मात्र, प्रत्यक्षात १८ हजार ७०० मेट्रिक टनाचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने काळ्या बाजारातील खतांची विक्री थांबवण्यासाठी मजबूत तटबंदी केली असून, एका क्लिकवर दुकानातील साठ्याची माहिती शेतकऱ्यांना समजणार आहे.

आगामी वर्षात चांगला पाऊस होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनानेही खरिपाची तयारी केली असून खताचे आवंटन नोंदवून त्यास मंजुरीही मिळाली आहे. एकूण हंगामाचा विचार करता डीएपी १८ हजार ७००, युरिया १८ हजार ३००, एमओपी ३१९०, एनपीके २७ हजार ९०, एसएसपी ७९८१ अशा प्रकारे ७५ हजार २७० मेट्रिक टन खताचे आवंटन जिल्ह्याला मंजूर झाले. यात सर्व प्रकारच्या खतांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून केवळ डीएपीलाच प्राधान्य देण्यात येते. सोयाबीन उत्पादक तर डीएपीचाच आग्रह धरतात. जिल्ह्यात गतवर्षी ३ लाख ३७ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती.

गेल्या काही वर्षांपासून सरासरी हेच प्रमाण आहे. हेक्टरी १२५ किलोंचा वापर खत वापरले जाते. त्यानुसार केवळ सोयाबीन उत्पादकांची ४० हजार ६२५ मेट्रीक टन डीएपीची मागणी असते. एकूण खरिपाचा पेरा सव्वापाच लाख हेक्टरवर केला जातो. त्यानुसार ६५ हजार मेट्रीक टन डीएपीची मागणी असते. मात्र, मंजूर आवंटन केवळ १८ हजार ७०० मेट्रीक टनाचे आहे. यामुळे प्रशासनाला खतांचा पुरवठा करताना कसरत करावी लागणार आहे.

काळा बाजार रोखण्यासाठी प्रयत्न : शेतकऱ्यांची डीएपीची मागणी पाहता काही दुकानदार डीएपीचा काळा बाजार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या निर्देशांवरून कारवाया करण्यात आल्या. यावेळीही असा प्रकार झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दिला आहे. दरम्यान, काळा बाजार रोखण्यासाठी कोणत्या दुकानदाराकडे किती खतांचा साठा आहे, याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाइन ब्लॉग लिंक उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी किंवा ग्रामीण भागातील कर्मचारी एका क्लिकवर खतांचा साठा पाहू शकतील. यामुळे दुकानदाराला खत द्यावे लागेल.

शेतकऱ्यांमध्ये जागृतीची गरज
कोणताही शेतकरी डीएपीची खताचीच मागणी करत असतो. त्यात आता उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. यामुळे डीएपीची मागणी आणखी वाढू शकते. शेतकरी नेमकी डीएपीचीच मागणी का करतात, याचा अंदाज घेऊन त्यांच्यात जनजागृती करण्याची गरज आहे. यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. मात्र, प्रशासनाकडून मागील काही वर्षांपासून असे काहीच झाले नाही.

डीएपीला वेगळा पर्याय
डीएपीची अनुपलब्धता पाहता कृषी विभागाने वेगळा पर्याय सूचवला आहे. यामध्ये एक बॅग युरिया, तीन बॅग एसएसपी मिसळल्यास डीएपीप्रमाणेच दमदार खत तयार होत असल्याचे सांगण्यात आले. उलट यामधून आणखी मोठ्या प्रमाणात गंधक उपलब्ध होते. एक बॅग डीएपीपेक्षाही स्वस्त हा पर्याय असू शकतो, असाही दावा करण्यात येत आहे. याला शेतकरी कितपत स्विकारतात, हा प्रश्न आहे.

प्रशासनाची बारीक नजर
प्रशासनाची खत विक्रीवर बारीक नजर असणार आहे. हंगामात भरारी पथकांच्या माध्यमातून पर्यवेक्षण होणार आहे. जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला समतोल प्रमाणात खत उपलब्ध होईल.
महेश तीर्थकर, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...