नोटीस:इनाम जमिनीची वर्ग 1 नाेंद कायम ठेवण्याची मागणी ; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

इनाम जमिनीची वर्ग १ कायम ठेवण्यात यावी, नजराणा व दंडाची आकारणी रद्द करावी, तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात यावे, अशी मागणी उस्मानाबाद शहर शेतकरी विकास समितीच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्याकडे दि.१२ डिसेंबर रोजी केली आहे.दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे, प्रस्तुत फेर घेताना अशी कोणतीही नोटीस संबंधितांना त्यांना देण्यात आली नाही.

तसेच संबंधिताचे म्हणणे देखील ऐकून घेतले नाही. एकाच दिवशी दि.२९ मे २०२२ रोजी नोंद घेतली व त्याच दिवशी मंजूर पण करून केलेली दिसते. या फेरद्वारे ७/१२ वरील भोगवटदार १ ही नोंद कमी करून त्या ऐवजी भोगवटदार २ ही नोंद करण्याचा हा निर्णय एकतर्फी घेण्यात आला आला असल्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा. कुठलेही कारण नसताना स्वतःहून ६० वर्षापासून जास्त कालावधी उलटून गेल्यावर ७/१२ मध्ये वर्ग १ ऐवजी वर्ग २ अशी नोंद घेण्याबाबत केलेला आदेश मुदत बाह्य आहे. तसेच उस्मानाबाद शहर हद्दीतील शेती क्षेत्राचा विचार करता बहुतांश शेतकऱ्यांच्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर आरक्षण आहे.

विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर क्रीडांगण, दवाखाना किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या मार्फत इनाम जमिनीवर पुन्हा नजराना व दंड रक्कम शासनामार्फत आकारण्यात येणार असेल तर कोणताही शेतकरी यास मान्यता देणार नाही.

तसेच जमिनीवर आरक्षण व पुन्हा नजराना म्हणून अवाजवी रक्कम भरणे ही इंग्रज शासनाप्रमाणे पिळवणूक ठरत आहे. तर बाजार भावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा व २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास आपण सक्ती केलेली आहे. कोरोना साथीमुळे मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांकडून नजराणा व दंड रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये. तसेच शहरातील मोकाट डुकरे व बेवारस जनावरे यांच्यावर त्वरित प्रतिबंधक घालावा. या मागण्या दहा दिवसात मंजूर करण्यात याव्या अन्यथा अन्याग्रस्त शेतकरी आंदोलन करतील असा इशारा देण्यात आला आहे. यावर धनंजय शिंगाडे, ऍड. खंडेराव चौरे, नेताजी पवार, अनिल पवार, सुभाष पवार, मदन पवार, जगदीश राजेनिंबाळकर आदींच्या सह्या आहेत.