आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील विशिष्ट जमातीतील व्यक्तींना बोगस व जात चोर म्हणून हिणवत अनुसूचित जमातींमध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) संघटनेच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने एफसीआय विरुद्ध जगदीश बहिरा प्रकरणाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र लबाडीने काढल्याचा ठपका ठेवत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेली जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवली. निवेदनावर संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य सचिव रूपेश पाल, देवराव नंदनवार, जिल्हाध्यक्ष सिद्धेश्वर कोळी आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.