उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक:निराधारांना दरवर्षी द्यावा लागतो हयात दाखला ; अन्यथा अर्थसहाय्यावर परिणाम

निराधारांना आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने असलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर योजनेसाठी लाभार्थींना वर्षभरात एकदा हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. केस मंजूर करते वेळी एकदा २१ हजार रुपयांचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखलाही द्यावा लागतो. अन्यथा अर्थसाहाय्य बंद होते. मात्र, जिल्ह्यात तालुका आणि गाव पातळीवर कागदपत्रे जमा करण्यात येत असल्याने यात कुणाला वंचित ठेवण्यात येत नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

संजय गांधी निराधार योजनेसह इतरही विशेष अनुदान घेणाऱ्या निराधार, दिव्यांग, विधवा, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन आदी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना २० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थींना काही कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील निराधार लाभार्थींचे एप्रिल ते जून महिन्याचे अनुदान जुलै महिन्यात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. यात संजय गांधी निराधार योजनेतील ३३ हजार ४९० लाभार्थींना हा लाभ मिळाला आहे. त्यासाठी १३ कोटी ९९ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्याचे वाटप ही करण्यात आले असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.