चर्चा‎:विद्यापीठ, महाविद्यालयीन सेवकांच्या‎ मागण्यांसंदर्भात मंत्रालय बैठकीत चर्चा‎

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत‎ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली‎ बुधवारी (दि. १) त्यांच्या दालनात‎ महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व‎ महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती‎ समितीची बैठक पार पडली. आमदार‎ ज्ञानराज चौगुले यांनी केलेल्या‎ मागणीनुसार बैठक झाली.‎ आमदार चौगुले यांनी महाराष्ट्र‎ विद्यापीठ, महाविद्यालयीन सेवकांच्या‎ मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत‎ सेवांतर्गत सुधारीत आश्वासित प्रगती‎ योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय‎ पुनरुज्जीवित करुन सुधारीत सेवेंतर्गत‎ आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू‎ करा, सातव्या वेतन आयोगातील‎ तरतुदीनुसार १०, २० व ३० वर्षांनंतरचे‎ लाभार्थी योजना विद्यापीठ व‎ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर‎ कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, सातव्या‎ वेतन आयोगापासून वंचित १४१०‎ विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना‎ सातवा वेतन आयोग लागू करत‎ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी‎ २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू‎ झालेल्या कालावधीतील वेतनाच्या‎ फरकाची थकबाकी अदा करणे,‎ विद्यापीठ व महाविद्यालयीन‎ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे‎ भरण्यास मान्यता देणे, सन २००५ च्या‎ नंतर सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना‎ जुनी पेंशन योजना लागू करणे,‎ विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना‎ सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी‎ गृहीत धरुन त्या आधारे सातवा वेतन‎ आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे‎ आदी मागण्यांवर चर्चा करण्यात‎ आली.

त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील‎ यांनी योजना पूर्ववत लागू‎ करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री व वित्त‎ मंत्री यांच्यासोबत चर्चा केली. मंत्र्यांना‎ हा प्रश्न सोडवणार, असे सांगितले.‎ १४१० कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू‎ करण्याची कार्यवाही १५ दिवसात‎ करण्यात येईल. ५८ महिन्यांच्या‎ थकबाकीबाबत वित्त मंत्र्यांसोबत‎ बोलून विषय तातडीने सोडवणार,‎ असे सांगितले.‎

या बैठकीत उमरगा-लोहारा‎ तालुक्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले,‎ सचिव उच्च व तंत्र, वित्त विभागाचे‎ अधिकारी, कृती समितीचे मुख्य‎ संघटक अजय देशमुख, महासचिव‎ रावसाहेब त्रिभुवन, अध्यक्ष प्रकाश‎ म्हसे, मिलिंद भोसले, प्रमुख‎ सल्लागार आर. बी. सिंह, गोपाल‎ सोनवणे व कृती समितीचे पदाधिकारी‎ उपस्थित होते.‎