आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:केंद्र, राज्याचा हप्ता कंपनीला न देता शेतकऱ्यांना वितरीत करा ; सुप्रीम कोर्टातही करणार 200 कोटी वितरणाची मागणी

उस्मानाबाद11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र व राज्य सरकारने हप्त्यापोटी विमा कंपनीला देय असलेली २३२ कोटी रक्कम कंपनीला देता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावी, तसेच विमा वितरणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सातत्याने मागणी करूनही राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्यात येत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २०२० च्या खरीप पिक विम्याबाबत निर्णय दिल्यानंतर बजाज अलियांझ कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात विमा कंपनीला २०० कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी आमदार पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितिन काळे, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारीनी सदस्य अॅड. मिलिंद पाटील, सुधिर पाटील, सतिश दंडनाईक, पांडूरंग पवार, अॅड. नितिन भोसले आदी उपस्थित होते. आमदार पाटील म्हणाले की, ठाकरे सरकार विम्याबाबतीत केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. अगोदरच राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेतली असती तर २०२० च्या विम्याबाबतीत वाईट वेळ आली नसती. सरकारकडून सर्वाेच्च न्यायालयात साधे कॅव्हेटही दाखल करण्यात आलेले नाही, यावरून सरकारची शेतकऱ्यांविषयी आस्था कळून येते. सर्वाेच्च न्यायालयाने २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात २०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची मागणी करणार आहोत. तसेच ठाकरे सरकारने आता तरी राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घ्यावी. तसेच केद्राने ९० व राज्य सरकारने १४० कोटीचा हप्ता कंपनीला देणे आहे. ही रक्कम कंपनीला न देता शेतकऱ्यांना द्यावी, अशीही मागणी करण्यात येणार आहे. आठवड्यात दोन्ही मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील दिशा त्यानंतर स्पष्ट केली जाईल, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.

७२ तास अगोदर पूर्वसुचनेला पर्याय २०२२ – २०२३ मध्ये विमा कंपनीची मुदत संपत आहे. यापुढील विमा वाटपाच्या प्रक्रियेचे धोरण ठरवले जात आहे. यामध्ये ७२ तास अगोदर पूर्वसूचना देण्याच्या पद्धतीला पर्याय उपलब्ध करण्याची चर्चा आहे. ऑनलाईन पूर्वसूचनेची अट वगळण्याबाबतही त्यामध्ये विचार होईल, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.

कथित तज्ज्ञांमुळे विषय मागे जिल्ह्यात कथित तज्ज्ञ असल्यामुळे विम्याचा विषय दुसरीकडे भरकटत जात आहे, असे सांगत आमदार पाटील यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, हेच आमचे सध्या ध्येय आहे. इतरांनी काय करावे, ते काय बोलतात याला महत्त्व देण्याची गरज नाही.

प्रधान सचिवांचे हवे पत्र, कृषी आयुक्तांच्या पत्राचा काय उपयोग? आमदार पाटील म्हणाले, विमा कंपनीने खंडपीठाच्या निर्णयाप्रमाणे रक्कम वितरीत करण्याबाबत कृषी आयुक्तांनी पत्र दिले आहे. मात्र, त्यांना तसे अधिकार नसताना त्यांनी पत्र देण्याचे धोरण समजले नाही. प्रधान सचिवांनी यासंदर्भात पत्र देणे आवश्यक असताना त्यांना पत्र का देऊ दिले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यावर सरकारची किती आस्था आहे, हे दिसून येते.

बातम्या आणखी आहेत...