आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहिलांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना राबवून मोठ्या प्रमाणात गरिबांना स्वस्तात गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन दिले. जिल्ह्यात योजनेचे एक लाखापेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. मात्र, गॅस सिलिंडरची किंमत दुप्पट झाल्याने हातावर पोट भरणाऱ्यांना ते परवडत नाही. त्यामुळे हजारो ग्राहकांनी वर्षभरात एकही सिलिंडर घेतले नाही. तसेच आठ हजारापेक्षा जास्त ग्राहकांनी केवळ एकच सिलिंडर घेतले. वाढलेल्या किंमती कमी करण्याची मागणीही ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या पाहणीतून समोर आली.
महिलांना होणारा धुराचा त्रास कमी करण्यासह गरीब महिलांनाही गॅसवर स्वयंपाक करता यावा, यासाठी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना कार्यान्वित करण्यात आली. त्यावेळी जिल्ह्यातील एक लाख १५४२ ग्राहकांना या योजनेतून गॅस सिलिंडर देण्यात आले. प्रारंभी प्रतिसादानंतर दुसरीकडे वारंवार वाढलेल्या सिलिंडरच्या किंमतीमुळे हजारो गरिबांच्या घरातील सिलिंडर केवळ शोभेची वस्तू बनली. घरातील नियमित गरजा भागवण्यासाठी तसेच इतर खर्चाला पैसे नाहीत, गॅस सिलिंडरसाठी ११०० रुपये कुठून आणायचे? असा प्रश्नही गॅस योजनेच्या लाभार्थींनी केला. त्याचबरोबर शासनाने कमी किंमतीत सिलिंडर दिले. आता कमी दरात त्यांनी आम्हाला सिलिंडरही उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लाभार्थींनी केली आहे.
एका साधारण कुटुंबाचा वर्षाला चार सिलिंडरचा वापर
साधारण कुटुंबास एका वर्षात ४ सिलिंडर लागतात, असा पेट्रोलियम कंपन्यांचा कयास झाला. काही कुटुंबांकडून एखाद्या वर्षात ३ सिलिंडरचा वापर होऊ शकतो, असा समज आहे. त्यामुळे उज्वला योजनेतून किमान दोन सिलिंडर घेणाऱ्यांचा आकडा ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधींनी वाचकांना उपलब्ध करुन दिला आहे.
इतकी किंमत वाढली कसे घेणार सिलिंडर ?
चुलीवर कमी खर्चात आमचं भागतं. मग एक हजार रुपये भरुन हे सिलिंडर कशाला घ्यायचे. घर खर्च भागवायची पंचायत आहे. आमच्या गरजा महागाईने भागायची अडचण. त्यात पुन्हा काय हे गॅस सिलेंडर.
कांताबाई शिंदे, लाभार्थी.
प्रश्न उज्वला योजनेतून वर्षात एकच सिलिंडर घेणाऱ्यांची संख्या १० हजार जवळपास का?
उत्तर– ग्रामीण भाग असल्याने पर्याय असल्याने इतक्या महागाईचा सिलिंडर गरीब लोकांना परवडत नाही. म्हणून हा प्रकार आहे.
प्रश्न आणखी काय कारणं आहेत ?
उत्तर– काही लोक शहर, गाव सोडून जातात, त्यामुळे वापर होत नसलल्याने ते बंद दिसतात. अथवा त्यांनी एजन्सीत बदल केलेला असतो.
प्रश्न या लाभार्थींना सरकार व गॅस कंपनी कमी दरात सिलिंडर का मिळत नाही ?
उत्तर– गॅस आयात करावा लागतो, त्यावर जास्त खर्च होतो. तसेच किंमत शासन, कंपनी निश्चित करते. त्यानंतरही उज्वला योजनेतून सिलिंडर घेणाऱ्यांना २०० रुपयांची सबसिडी देण्यात येते. त्यामुळे त्यांना कमी दरात सिलिंडर मिळते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.