मदत:शेतकरी अपघात विम्याची मदत तोकडी, तीन वर्षांत 73 पैकी 38 प्रस्ताव मंजूर; शेती करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मदतीसाठी गोपीनाथ मुंडे नावाने योजना

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सुरू केलेली गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरत आहे. या योजनेसाठी तालुका कृषी कार्यालयाकडे तीन वर्षांत ७३ शेतकऱ्यांच्या वारसांनी दावे दाखल केले. त्यापैकी ३८ दावे मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत.

शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात झाल्यास आता शासन मदतीसाठी धावले आहे. अपघातामुळे मृत्यू ओढवल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनातर्फे अर्थसाहाय्य देण्यात येते. शेतकऱ्याला अपघात झाल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. २००९-१० मध्ये या योजनेसाठी १ लाख एवढा विमा संरक्षित केला गेला होता, परंतु, ह्या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता २०१५-१६ मध्ये ही रक्कम वाढवून २ लाख एवढी करण्यात आली.

सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. अपघाती मृत्यू किंवा अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव, निकामी झाल्यास योजनेंतर्गत दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. तर अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. विम्याचा लाभ हा १० ते ७५ वयोगटातील शेतकऱ्यालाच मिळत आहे. यापूर्वी ज्यांचा अपघात झाला आहे, त्या शेतकऱ्याचा सातबारा असणे आवश्यक होते. मात्र, यामध्ये बदल करून जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे शेतजमीन असेल तर सहभागी होता येत आहे.

पाच जणांनी घेतली ग्राहक मंचात धाव
२०१९ - २० मध्ये तालुका कृषी कार्यालयाकडे ३६ प्रस्ताव दाखल झाले होते, यातून २६ मंजुर झाले होते, तर १० नामंजूर झाले होते. यातील पाच जणांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली आहे. २०२०-२१ मध्ये ९ प्रस्ताव दाखल झाले होते, यातून ६ मंजूर झाले, प्रलंबित ३ आहेत. २०२१-२२ मध्ये २८ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते, यातून ६ मंजूर झाले होते, प्रलंबित २२ आहेत.