कारवाई:नादुरुस्त बस प्रवाशांसाठी पाठवली, विधिमंडळात‎ पवारांनी विषय मांडताच 3 एसटी कर्मचारी निलंबित‎

आगारातील दुरावस्था झालेली बस‎ दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवली होती. मात्र,‎ त्यानंतरही ही बस प्रवाशांच्या सेवेसाठी‎ पाठवली होती. या बसच्या खिडकीच्या‎ काचा फुटलेल्या होत्या. त्याखाली‎ दमदार सरकारची असलेली जाहिरात‎ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन थेट‎ अजित पवारांच्या माध्यमातून विधी‎ मंडळात पोहोचली होती. त्याची‎ शासनाने दखल घेऊन यास कारणीभूत‎ असलेल्या आगारातील तीन‎ कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी निलंबित केले.‎ यात आणखी काही जणांवर कारवाईचे‎ संकेत मिळत आहे.‎ भूम आगारात ६८ बसेस आहेत.‎ त्यापैकी एमएच २० बीएल ०२०६ या‎ क्रमांकाची एसटी बसची स्थिती बिकट‎ होती. त्या बसच्या पूर्ण खिडक्या खराब‎ होऊन त्यांच्या सर्व काचा फुटलेल्या‎ हाेत्या. त्यामुळे त्या बसेसला दुरुस्त‎ करण्यासाठी तिला कार्यशाळेत लावले‎ होते. मात्र, प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी ही‎ बस मार्गस्थ करण्यात आली होती.

या‎ दुरावस्था असलेल्या एसटी बसवर‎ दमदार सरकार या नावाची जाहिरात‎ लावलेली होती. विशेष म्हणजे त्यावर‎ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ‎ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस‎ यांचे फोटो लावलेले होते. त्यामुळे या‎ बसचे फोटो साेशल मीडियावर मोठ्या‎ प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. त्यामुळे‎ हा विषय विरोधी पक्षनेते माजी‎ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दि.२८‎ फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळात मांडत‎ दळभद्री प्रकार व सरकार म्हणत‎ शासनावर टीका केली होती.‎ या सर्व प्रकाराची शासन आणि‎ महामंडळाने दखल घेतली आहे.‎ संबंधितांवर कारवाईचे आदेश‎ देण्यात आले होते. त्यानुसार भूम‎ येथील आगार व्यवस्थापक विनोद‎ अलकुंटे यांनी खिडक्या नसणारी‎ एसटी बस फेरीसाठी बाहेर‎ काढण्यास कारणीभूत असलेले‎ आगारातील वाहन परीक्षक डी. बी.‎ एडके, एस. एन. हराळ व ए. यु.शेख‎ यांना निलंबित करण्यात आले आहे.‎

विशेष म्हणजे या प्रकरणात आणखी‎ काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर‎ कारवाई होणार असल्याचे संकेत‎ संबंधित प्रशासनाकडून मिळत आहे.‎ ज्या एसटी बसचे फोटो विधिमंडळात‎ पोहोचले होते. ही एसटी बस खरंतर‎ कामासाठी राखीव ठेवण्यात आली‎ होती. तसा अहवाल वरिष्ठांना‎ पाठवला असल्याची माहिती आगार‎ प्रमुखांनी दिली आहे. हे प्रकरण‎ आता सरकारच्या प्रतिष्ठेशी जोडले‎ गेल्याने यात आणखी काय कारवाई‎ करण्यात येणार तसेच या प्रकरणात‎ आणखी कोणाचे बळी जाणार, याची‎ चर्चा रंगली असून अनेक तर्कवितर्क‎ लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे सर्वांचे‎ लक्ष लागले आहे.‎

टीकेमुळे महामंडळात खळबळ‎
अजित पवार यांनी थेट दमदार सरकारची‎ जाहिरात दुरावस्था असलेल्या बसवर असून‎ त्याचे फोटो व्हायरल झाल्याने सरकारचा‎ समाचार घेत विधिमंडळात शासनावर टीका‎ केली होती. विधिमंडळात याचे पडसाद‎ उमटल्याने महामंडळात यामुळे एकच खळबळ‎ उडाली आहे. परिणामी त्यांच्याकडून कारवाई‎ सुरु करण्यात आली.‎

कर्मचाऱ्याचे स्पष्टीकरण,विद्यार्थ्यांची‎ हेळसांड होऊ नये म्हणून बस काढली‎
निलंबित करण्यात आलेल्या तिन्ही कर्मचाऱ्यांना संपर्क‎ साधला असता, या प्रकरणाशी आमचा काहीही संबंध‎ नाही. दि.१५ फेब्रुवारी रोजी आगार प्रमुखांनी १२ वी व‎ १० वी वर्गाची परीक्षा असल्याने परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची‎ हेळसांड होऊ नये, असे पत्र आगार प्रमुखांनी दिले‎ होते. त्यामुळे ही बस बाहेर काढण्यात आली‎ असल्याचे स्पष्टीकरण कर्मचाऱ्यांनी दिले.‎

तिन्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई‎
दुरूस्तीच्या कामासाठी राखीव ठेवण्यात‎ आलेली बस प्रवाशांच्या सेवेसाठी बाहेर‎ काढण्यात आली होती. त्यामुळे यास कारणीभूत‎ तिन्ही वाहन परीक्षक यांच्यावर निलंबनाची‎ कारवाई करण्यात आली आहे.‎ - विनोद अलकुंठे , आगार प्रमुख, भूम.‎

प्रवाशांना जीव धोक्यात घालावा लागतो‎
प्रवाशांना आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा‎ लागत आहे. एसटी बसचा प्रवास हा सुरक्षित मानला जातो.‎ मात्र येथील आगाराच्या गलथान कारभाराचे चित्र बसेसच्या‎ स्थिती वरून दिसून येत आहे. मात्र, या एसटी बस‎ गाड्यांची अशी अवस्था होण्यास कारणीभूत असणाऱ्यांवर‎ कोण व कधी कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून‎ राहिले आहे.‎

भूम आगारामध्ये ६८ बस, अनेक कालबाह्य, अशी आहे आगारातील बसची स्थिती‎
भूम आगारात ६८ एस टी बस आहेत. त्यामध्ये लांब‎ पल्ल्याच्या २६, मध्यम पल्ल्याच्या ४, ऑडनरी १५,‎ शटल सेवा ७, हैदराबादसाठी २ अश्या गाड्या धावत‎ आहेत. आगारातील अनेक गाड्या कालबाह्य झाल्या‎ आहेत. या गाडीसारखी अनेक गाड्यांची स्थिती आहे.‎ अनेक गाड्यांचे पत्रे निखळलेली आहेत. मात्र, यात‎ जी बस कामासाठी राखीव ठेवली होती. त्या एसटी‎ बसवर शासनाच्या चांगल्या कामाची पावती देणारी‎ जाहिरात कशी लावण्यात आली. हा सद्या चर्चेचा‎ विषय होत आहे.‎

आगार प्रमुखांना आला नेत्याचा फोन‎
आगारातील खराब बस व त्यावर असलेली‎ जाहिरात ही बस मुद्दामहून शासनाची बदनामी‎ करण्यासाठी ही बस बाहेर काढली, असा आरोप‎ आमच्यावर केला जात असल्याचे आगार‎ व्यवस्थापकांनी सांगितले.‎