आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:पोषण आहारातील घोटाळे कसे होणार उघड; जिल्ह्यामध्ये 35 टक्केही तपासण्या नाहीत

उपेंद्र कटके | उस्मानाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या काही दिवसांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा घसरल्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळे शासनाकडूनच दर महिन्याला शाळांना अचानक भेट देऊन तपासणी करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी एक जिल्हा व आठ तालुकास्तरीय भरारी पथकांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. मात्र, या पथकांकडून दर महिन्याच्या उद्दिष्टापेक्षा ३० टक्केही तपासण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा कशी होणार, दर्जेदार आहार कसा मिळणार, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

जिल्हा परिषद व अन्य अनुदानित खासगी मराठी शाळांमधील उपस्थितीचा टक्का वाढवण्यासाठी व कायम ठेवण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली होती. यामुळे ग्रामीण भागातील गरिब विद्यार्थ्यांना पोटभर भोजन देण्याचाही उद्देश होता.

बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश
शाळांना भेटी देऊन पोषण आहाराची तपासणी करण्यासाठी पथकात बड्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आदींनीही पथकातून तपासणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांनीही तपासणी करण्यासाठी टाळाटाळ केली आहे. तेव्हा कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी कशी तपासणी करणार, हा प्रश्न आहे.

१५३४ शाळा कधी पूर्ण होणार
जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित मिळून १५३४ शाळा तपासणीसाठी निवडलेल्या आहेत. यामध्ये ४२३ खासगी शाळा आहेत. एक लाख ७६ हजार ७६३ विद्यार्थ्यांना योजनेतून शाळेतच शिजवून शालेय पोषण आहार पुरवण्यात येत असतो. दरमहा पथक तीन ते चारच शाळांची तपासणी करत असेल तर जिल्ह्यातील १५३४ शाळांची तपासणी केव्हा होणार, हा प्रश्न आहे.

पोषण आहार विभाग सांभाळणारेच शिक्षणाधिकारी
शालेय पोषण आहार गेल्या काही महिन्यांपासून सक्षमपणे संभाळत असलेले कक्ष अधिकारी रामलिंग काळे हेच आता शिक्षणाधिकारी पदावर आहेत. यामुळे त्यांनी आता भरारी पथकांना अॅक्टीव्ह करण्यासाठी योजना आखली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शिक्षण संचालकांनाच अहवाल सादर केला आहे.

दरमहा ९० लाख खर्च
आहारासाठी जिल्ह्यातील विविध शाळांचा एकत्रितपणे ८० ते ९० लाख खर्च करण्यात येतो. धान्य व अन्य साहित्य थेट शाळेत पुरवण्यात येते. स्वयंपाकी, इंधन, भाजिपाला आदीसाठी अनुदान देण्यात येत असते. दरा्रोज विद्यार्थ्यांना आहारात काय द्यावे, याबाबतही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. मात्र, याचेही पालन होत नाही.

पथकांना सूचना
संबंधित पथकांना आता सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही पथकांकडून काम कमी झाल्यामुळे टक्केवारी घसरली आहे. त्यांनाही आता शाळांना भेटी देण्यास सांगितले आहे. खासगी शाळांनाही भेटी देऊन आढळलेल्या दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.-रामलिंग काळे, शिक्षणाधिकारी, (प्रा.)

बातम्या आणखी आहेत...