संरक्षण भिंत:नायगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता

तालुक्यातील नायगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे सरपंच व ग्रामसेवकावर कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कळंब येथील गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत नायगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात सरपंच व दोन तत्कालीन ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्य विष्णू गोविंद शितोळे यांनी चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार १४ व्या वित्त आयोगातील (२०१३ ते २०२२) या कालावधीत झालेल्या १६ कामांची चौकशी विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आली. यामध्ये युवराज व्यंकट शितोळे यांच्या नावे कळंबच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचा १५००० हजार रूपयांचा धनादेश देऊन तत्कालीन ग्रामसेवक एस. जी. गायकवाड यांना ही रक्कम किर्द बाहेर ठेवल्यामुळे ती वसुलीस पात्र असल्याचा ठपका ठेवला आहे. २०१७ मध्ये चौदाव्या वित्त आयोगातील शौचालय दुरुस्ती कामावर ४९,९१४ रुपयांचा खर्च ग्रामपंचायतीने नोंदवला आहे. या कामाचे मूल्यांकनच केले नसल्याने तत्कालीन ग्रामसेवक हनुमंत झांबरे व सरपंच वनमाला पाटील यांना त्यास जबाबदार धरण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १,२४,५०० रक्कम उचल केली, या उचललेल्या रकमेत तफावत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अंगणवाडीतील खेळणी वाटपाची पडताळणी केली असता त्यात २,९३,१७० रकमेपैकी २,०३२० ही रक्कम खर्चच केली नाही. यात सरपंच व तत्कालीन ग्रामसेवकास दोषी धरण्यात आले आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक एस. जी. गायकवाड यांनी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत १५००० रुपये बँक खात्यातून उचलले असून याची नोंद किर्दबाहेर ठेवल्याने ती रक्कम वसुलीस पात्र असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सरपंच व २ तत्कालीन ग्रामसेवकांवर १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केलेल्या कामात भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठा जमाखर्च उपलब्ध नाही २०१७ ते २०२० या कालावधीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल केलेल्या रकमांचा खर्च मोघम स्वरूपात दाखवल्याने त्यात तत्कालीन ग्रामसेवक हनुमंत झांबरे, एस. जी. गायकवाड यांना दोषी धरले. चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत उभारलेल्या शुद्धीकरण यंत्रणेमार्फत केलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या जमाखर्चाचा हिशोब उपलब्ध नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. रमाई आवास योजनेंतर्गत गावातील दोन लाभार्थ्यांना खरेदीखत अथवा इतर मालकी हक्काचा पुरावा नसताना, नोंद घेऊन घरकुलाचा लाभ दिल्याने सरपंच, तत्कालीन ग्रामसेवकास या प्रकरणात दोषी धरले आहे.