आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक:राज्यातील 113 नगरपंचायतींच्या ओबीसी आरक्षणासाठी नव्याने सोडत, अशी होणार आहे आरक्षण सोडत

उस्मानाबाद / हरेंद्र केंदाळे14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ज्या नगरपंचायतीमध्ये ओबीसींच्या पाच जागा, तेथे ४ जागी आरक्षण

राज्यात एप्रिल २०२० ते मे २०२१ पर्यंत मुदत संपलेल्या ८६, डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या २० आणि नवनिर्मित सात अशा ११३ नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत प्रक्रिया १२ नोव्हेंबरला पार पडली. यात ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले. चूक दुरुस्त करण्यासाठी सोमवारी १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पुन्हा आरक्षण सोडत होणार आहे. ओबीसींना ५ ऐवजी ५ जागांवरच आरक्षण असणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून राज्यभर मोठ्या प्रमाणात राजकारण तापले होते. त्यामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा कायदा पारित केला होता. त्यानुसार एक ऑक्टोबर २०२१ रोजी निवडणूक आयोगाने तसा अध्यादेश जाहीर केला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाच संपला होता. त्यानंतर आयोगाने प्राधान्याने नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत काढण्यासाठी कच्चा अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तशी जाहीर सोडत काढण्यात आली. त्यात नगरपंचायतींची सदस्य संख्या १७ आहे. त्यात ४.९५ नुसार पाच नगरसेवकांच्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित केल्या. मात्र, त्यामुळे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पुन्हा आता नव्याने आरक्षण सोडत कार्यक्रम सुचवला आहे. त्यासाठी निवडणूक आयुक्त, यू. पी. एस. मदान यांनी आदेश काढले आहेत. यात सोडत व अंतिम अहवालासाठी अत्यंत कमी अवधी देण्यात आल्याचे समोर आले.

अशी होणार आहे आरक्षण सोेडत
१५ नोव्हेंबर रोजी नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या ओबीसी आरक्षणाची सोडत काढणे. त्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर आहे. सोडत काढल्यावर १८ नोव्हेंबर गुरुवारपर्यंत त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यासाठी अवधी देण्यात आला आहे. शुक्रवारपर्यंत १९ नोव्हेंबरपर्यंत प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचनांवर अभिप्राय विभागीय आयुक्त, तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासनाला जिल्हाधिकारी जमा करतील. २२ नोव्हेंबरपर्यंत विभागीय आयुक्तांना ओबीसी महिलांचे आरक्षण अंतिम करावे लागेल. २३ नोव्हेंबरपर्यंत त्याची अधिसूचना स्थानिक पातळीवर आणि अधिकृत वेबसाइटवर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रसिद्ध करावी लागेल.

ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे
ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशात नेमके किती नगरसेवक कमी जास्त होतात, या पेक्षा पुर्ण प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. यावर आमचा जास्त भर आहे. आयोगाच्या नियमांची काटेकाेरपणे अंमलबाजवणीही होणे आवश्यक आहे. पंकजा मुंडे, ओबीसी नेत्या.

बातम्या आणखी आहेत...