आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक:महानगरपालिका, पालिकांत ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांच्या आतच राहणार, निवडणूक आयोगाने काढले राजपत्र

उस्मानाबाद / हरेंद्र केंदाळे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मनपा निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. तत्पूर्वी, १ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने राजपत्र काढून राज्यातील मनपा, नगर परिषदा आणि नगरपालिकांमध्ये २७ टक्क्यांच्या आत ओबीसी आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची ओरड कमी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

सुप्रीम काेर्टाच्या निकालानंतर मागील ८ महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणावरून अनेक ठिकाणी राजकीय घडामोडी घडल्या. जि.प.च्या पोट निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षणही रद्द करण्यात आले होते. परंतु राज्य शासनाने आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने मनपा, नगरपालिका व नगर परिषदांत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आयोगाकडून राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना निश्चित केलेल्या जागांवर निवडणुका लढवता येणार आहेत.

दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गृहीत धरून केले बदल : राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मुंबई मना अधिनियम, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाहीची गरज होती, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दलची खात्री पटली असल्याने आदेश काढण्यात आला आहे.

स्थानिक संस्थांत आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे नाहीच!
दुरुस्तीनुसार, २७ टक्क्यांपर्यंतच ओबीसींचे आरक्षण राखण्यात येणार आहे. हे आरक्षण यापेक्षा जास्त नसेल. तसेच एससी, एसटी प्रतिनिधींसाठी राखीव असे सर्व आरक्षण मिळून कुठल्याही स्थानिक संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू राहणार नसल्याचेही आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले.

कायद्यात केला बदल : पूर्वी मुंबई मनपा अधिनियमांचे कलम ५ अ (क), महाराष्ट्र मनपा अधिनियमाचे कलम ५ अ (१)(क) यानुसार आरक्षण मिळत होते. यात बदल करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ याचे कलम ९ (२)(ड) यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार यास मुंबई मनपा, महाराष्ट्र मनपा व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) अध्यादेश २०२१ असे संबाेधण्यात येणार आहे.

पूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा केली : एम. डी. पठाण, निवृत्त नगर सचिव, मनपा औरंगाबाद
राजपत्रानुसार ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण देण्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. इतर मागासवर्गांसह अनुसूचित जाती, जमातींसह केवळ ५० टक्केच आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त देता येणार नाही. यात महिलांनाही निश्चित केलेले आरक्षण विभागून द्यावे लागणार आहे. राजपत्रात स्पष्ट केल्यानुसार, पूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण आबाधित ठेवण्यात आले आहे. कोणतेही आरक्षण निकषांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. काही ठिकाणी असे प्रकार यापूर्वी घडले होते. सर्व आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. तसेच ओबीसींचेही आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत असेल म्हणजे, त्यांना त्यापेक्षा जास्त आरक्षण देताच येणार नाही.

ओबीसी आरक्षण असेल
आयोगाच्या आदेशानुसार नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनांची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आयोगाने काढलेल्या आरक्षण राजपत्रानुसार प्रभाग रचना आराखडा तयार करत असताना ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याची कारवाई सुरू झाली आहे. - हरिकल्याण येलगट्टे, नगर परिषद सीओ, उस्मानाबाद.

बातम्या आणखी आहेत...