आंदोलनाचा परिणाम शून्य:इनाम जमिनी नियमानुकूलसाठी 75 टक्केच रक्कम‎ भरावी लागणार, शासनाकडून पूर्वीचाच नियम कायम‎

वर्ग दोनच्या जमिनींसंदर्भात अखेर ४‎ महिन्यांनी शासनाकडून दिशानिर्देश आले‎ आहेत. त्यानुसार इनाम जमीन वर्ग एक‎ करण्यासाठी मदतमाश (इनाम)‎ जमिनींबाबत यापूर्वीच (ऑगस्ट २०१५‎ राजपत्र ) केलेल्या सुधारणेनुसार‎ अंमलबजावणी करावी, असे सूचित‎ करण्यात आले आहे. राजपत्रानुसार‎ इनाम जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी‎ शासनाकडे ५० टक्के नजराणा रक्कम‎ आणि शर्तभंग (अकृषक) झाल्यास दंड‎ म्हणून २५ टक्के अशी एकूण ७५ टक्के‎ रक्कम भरावी लागणार आहे.‎ उस्मानाबादेत मदतमाश आणि‎ खिदमतमाश प्रकारातील ७० टक्क्याहून‎ अधिक जमीन असून, बहुतांश जमीन अकृषक (एनए)‎ झालेली आहे. राज्य शासनाकडून वर्ग दोन‎ संदर्भात दिलासा न मिळाल्यामुळे वर्ग दोनच्या‎ जमिनींवर प्लॉट घेतलेल्या, घर बांधकाम‎ केलेल्या मालमत्ताधारकांना मोठा आर्थिक‎ भूर्दंड बसणार आहे.

गेल्यावर्षी (२०२२) मे‎ महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यात ई चावडी‎ वाचन कार्यक्रम राबवण्यात आल्यानंतर‎ गावागावातील ईनाम ,वतन ,देवस्थान, कूळ,‎ सिलिंग, वक्फ आदी प्रकारातील जमिनी वर्ग‎ एक प्रकारात असल्याचे समोर आले.‎ वास्तविक पाहता उपरोक्त प्रकारातील सर्व‎ जमिनींच्या सातबारांवर भोगवटादार वर्ग २,‎ असा उल्लेख अभिप्रेत आहे. मात्र, महसूल‎ खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने‎ सातबारांवर वर्ग एकच्या नोंदी घेऊन शहरी‎ भागातील अशा जमिनी हस्तांतर तसेच‎ अकृषक(एनए) करण्यासाठी परवानग्याही‎ दिल्या. अशा जमिनींवर प्लॉट पाडून त्याची‎ विक्री करण्यात आली. प्रशासनाने‎ अलीकडच्या काळात या प्रकारातील‎ जमिनींचा शोध सुरू केला. १० महिन्यात २३‎ हजार एकर जमीन वर्ग दोन करण्यात आली.

‎अजूनही ही प्रक्रिया सुरूच आहे. मात्र,‎ दुसरीकडे शहरी भागातील वर्ग दाेनच्या‎ जमिनींवर प्लॉट घेतलेले, घर बांधलेले‎ मालमत्ताधारक धास्तावले आहेत.कारण पूर्वी‎ वर्ग एक असलेल्या सातबारावर आता वर्ग‎ दोन, असा उल्लेख केल गेला असून, त्यामुळे‎ आता प्लॉट, घरांची खरेदी-विक्री करता येत‎ नाही. व्यवहार करण्यासाठी शासनाची‎ परवानगी घ्यावी लागते. परवानगीसाठी‎ बाजारमूल्याच्या ५० टक्के नजराणा व दंड‎ म्हणून २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा‎ करावी लागते.अनेकांच्या मालमत्तेचे मूल्य‎ कोट्यवधी रूपये आहे. प्लॉटेचही मूल्य‎ लाखोंमध्ये आहे, अशा मालमत्ताधारकांची‎ आता आर्थिक कोंडी झाली आहे.

वर्ग दोनच्या‎ जमिनी वर्ग एकमध्ये घ्याव्यात,‎ मालमत्ताधारकांना, जमीनधारकांना दिलासा‎ द्यावा, या मागणीसाठी २७ जानेवारीला‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला‎ होता. यानंतर शासनाकडून मोर्चेकऱ्यांची‎ दखल घेतली जाईल, अशी शक्यता होती.‎ मात्र, मोर्चाचा परिणाम दिसत नाही. शासनाने‎ जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात यापूर्वीच‎ २०१५ च्या राजपत्रानुसार इनाम जमिनी‎ नियमानुकूल करण्यासाठी पध्दत अनुसरावी,‎ असे सूचित केले आहे.यातून शासनाला‎ कोट्यवधींचा महसूल मिळणार आहे.‎

जिल्ह्यात २३ हजार एकर जमीन वर्ग-२ मध्ये, शासन होणार श्रीमंत‎
शासन म्हणते, खिदमतमाश जमिनी‎ नियमित होऊच शकणार नाहीत,‎ उस्मानाबादेत सुमारे ७० टक्के वर्ग‎ दोनच्या जमिनींवर घरे आहेत.‎ जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी‎ मागवलेल्या मार्गदर्शनावर शासनाचे ४‎ महिन्यांनी दिशानिर्देश आले. ऑगस्ट‎ २०१५ राजपत्रानुसार इनाम जमिनी‎ नियमानुकूल होणार असून नागरिकांना‎ कोट्यवधी नजराणा रक्कम भरावी‎ लागेल. २३ हजार एकर जमिनींच्या ७/१२‎ वर वर्ग-२ ची नोंद आहे.‎

पत्राला शासनाचे उत्तर..जुन्याचेच पालन करा‎
तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिवेगावकर‎ यांनी वर्ग दोनच्या जमिनींसंदर्भात २९‎ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासनाकडे पत्र‎ पाठवून मार्गदर्शन मागवले होते. त्यात‎ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ मार्च २०१९‎ मधील तरतुदीनुसार कब्जे हक्काच्या‎ धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग १ मध्ये‎ रूपांतरीत करण्यासाठी १० टक्के रक्कम‎ अधिमूल्य म्हणून आकारण्यात यावी,‎ असे निर्देश आहेत. त्याच पध्दतीने‎ शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी इनाम‎ जमिनींचा अनधिकृत वापर होणार नाही‎ या दृष्टीने कब्जेदारांच्या तरतुदी इनाम‎ जमिनी बाबत लागू करता येतील किंवा‎ कसे, मार्गदर्शन करावे, असे नमूद‎ करण्यात आले होते. त्यावर राज्य‎ शासनाकडून २ फेब्रुवारी (२०२३) रोजी‎ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश आले‎ मदतमाश जमिनींबाबत यापूर्वीच सुधारणा‎ केली असून,(ऑगस्ट २०१५) हैदराबाद‎ इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्यासाठी‎ अधिनियम १९५४ कलम ६(३ अ) व (३‎ ब) मधील तरतूदी स्वयंस्पष्ट आहेत,‎ यास्तव हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द‎ करण्याबाबत अधिनियम १९५४ मध्ये‎ सुधारणा करण्याची आवश्यकता नाही,‎ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.