आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदासीनता:केवळ कंपनी निवडली, अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव घेणेे बंदच ; कृषी कार्यालयात खेटे

उस्मानाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकीकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रयत्नांची घोषणा करत असताना त्या योजना व्यवस्थित सुरू नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेला सहा महिन्यांपासून कंपनीअभावी खंड पडला आहे. आता शासनाने कंपनी निवडण्याचे सोपास्कार पार पाडले असून प्रत्यक्षात प्रस्ताव स्विकारणे बंदच आहे.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी सर्व विभागांना सूचित केले होते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेली गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची परिस्थिती अशीच झाली आहे. यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

विमा कंपनीची निवड वेळेवर केली जात नसल्यामुळे दरवर्षी योजनेला खंड पडत आहे. गतवेळी डिसेंबर २०२० मध्ये कंपनीची मुदत संपली होती. जूनपर्यंत कंपनी नियुक्त केली नाही. नंतर जून २०२१ मध्ये कंपनी निवडली. आता त्या कंपनीचा करार एप्रिलमध्ये संपला आहे. आता सप्टेंबर उजाडला तरी खंड संपलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, प्रस्ताव स्विकारण्याचा आदेश देण्यात आलेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील ७७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव लटकलेले आहेत. प्रत्यक्षात आदेश निघाल्यावरच प्रस्ताव मंजूर होऊन विम्याची रक्कम मिळणार आहे. कंपनी नियुक्त केलेली असतानाही अद्याप यासाठी कशासाठी विलंब होत आहे, अशा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पडला आहे.

खंडानंतर ६३ प्रस्ताव मंजूर २०२१ मध्ये खंड संपल्यावर कृषी विभागाकडे १९५ प्रस्ताव दाखल होते, त्यापैकी केवळ ६३ प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली आहे. नियमित कालावधीतीलच १३२ प्रस्तावांची प्रक्रिया सुरू आहे. तेव्हा नियमित कालावधीनंतरच्या ७७ प्रस्तावांना मंजूरी मिळण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. शेतकरी कुटुंबाला तातडीने मदत मिळण्याची गरज असताना अशी दिरंगाई त्यांच्यासाठी घातक ठरू शकते.

सरकारच्या तिजोरीवर भार अधिकृतरित्या विमा कंपनी निवडली नाही तर त्या कालावधीत योजनेला खंड पडलेल्या कालावधीत रक्कम देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. यामुळे विविध स्तरावरील मंजुऱ्यांच्या जंजाळातून प्रस्ताव जातो. परिणामी शेतकऱ्यांना रक्कम मिळण्यासाठी मोठा अवधी लागतो. यामुळे वेळेवर विमा कंपनी नियुक्त करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. परंतु शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कंपनी निवडल्यावरही प्रस्ताव स्विकारणे बंदच आहे.

गतवेळच्या १७ प्रस्तावांची रक्कम नाही गतवेळी खंड पडला होता. जिल्ह्यातून तब्बल ६९ प्रस्ताव आले होते. यापैकी परिपूर्ण ६८ प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र, यातील १७ प्रस्तावांची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. ५१ प्रस्तावांची रक्कम देण्यात आली आहे. उर्वरित प्रस्ताव आता वर्ष झाले तरी मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे अपघातात मृत्यू आलेल्या किंवा जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांना कुटुंबीयांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...