​​​​​​​रोखठाेक भूमिका:विमा वाटपात आडमुठेपणा कायम, हतबल जिल्हाधिकाऱ्यांना हवेत कारवाईचे अधिकार

विमा कंपनी बदलून सरकारी कंपनी आली तरीही विमा वाटपातील आडमुठेपणा कायमच असून यामुळे हतबल झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मागितले आहेत. २०२२ च्या खरिपाचा आतापर्यंत दोन कोटी ५४ लाख ९३ हजार रुपये विमा वाटप झाला आहे. मात्र, तब्बल ३ लाख ६ हजार ९९२ शेतकऱ्यांना एक रुपयाही देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत चांगलेच ठणकावले. परंतु, अधिकारी हिशोब सुरू असल्याचे सांगत वेळ मारून नेत होते. बजाज अलियांझ कंपनीने गेल्या दोन वर्षात घोळ घालत विमा योजनेतून स्वत:चा गल्ला भरला. अतिवृष्टीचा मार बसलेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यांना नियमानुसार विमाही दिला नाही. २०२० व २०२१ चा खरिपाचा विमा मिळवून देण्यात जिल्ह्यातील “बडे’, “नामदार’ “दमदार’, “युवा’ वगैरे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनही हतबल झालेेले दिसून आले. अशीच परिस्थिती २०२२ च्या खरीप विम्याबाबत दिसून येत आहे.

बुधवारी जिल्हा तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. यामध्ये सरकारी कंपनीचा आडमुठेपणा दिसून आला. आतापर्यंत कंपनीने जिल्ह्यातील दोन लाख ८१ हजार ५८२ शेतकऱ्यांना दोन कोटी ५४ लाख ९३ हजार विमा दिला आहे. तीन लाख सहा हजार ९९२ शेतकऱ्यांना अद्याप काहीच रक्कम दिलेली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंम्बासे यांनी पुढील शेतकऱ्यांना रक्कम कधी मिळणार, गेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार आदेशाचे पालन का झाले नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली. तेव्हा कंपनीचे अधिकारी ढिम्मपणे “कॅलक्युलेशन चालू आहे’, असे उत्तर देत होते. अखेर कंपनीच्या हेकेखोरपणामुळे वैतागलेल्या व अधिकार नसल्यामुळे हतबल झालेल्या जिल्हाधिकारी ओंम्बासे यांनी सरकारकडे कारवाईची परवानगी मागितली आहे.

सरकारमधील कारभारी करणार काय? सरकारी कंपनी असूनही तीचे अधिकारी आडमुठेपणाने वागत आहेत. शेतकऱ्यांना नियमानुसार पंचनामे होऊनही रक्कम दिली जात नाही, दिली तर त्यांच्यात प्रचंड तफावत आहे. १५ दिवस झाले तरी कंपनी ही कशी वाटप केली, कसा भारांक लावला, हेच व्यवस्थित सांगू शकत नाही. असे असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना कंपन्यांवर कारवाईचे अधिकार मिळणे अावश्यकच आहेत. अन्यथा शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.

पंचनाम्यांसाठी कृषी सचिवांकडे मागणी नुकसान भरपाई रकमेतील तफवातीमुळे व नुकसानीची पूर्व सूचना देवून देखील अनेकांना न मिळालेल्या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. वस्तुस्थिती पडताळणीसाठी तातडीने पंचनामे उपलब्ध करण्याच्या सूचना भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी आता आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याकडे केली आहे.

नाकारलेल्या पूर्वसूचनेबाबतही चुप्पी ५ लाख ८८ हजार ५७४ शेतकऱ्यांनी पुर्वसूचना दिलेल्या होत्या. त्यापैकी १ लाख ५१ हजार ४७७ शेतकऱ्यांनी पुर्वसूचना उशिराने दिल्यामुळे, नुकसानीचे कारण चुकीचे नमूद केल्यामुळे आणि अन्य कारणांमुळे विमा कंपनीने नाकारलेल्या आहेत. पूर्वसूचना नाकारणे, हे कसे चुकीचे आहे, हे प्रशासनाने ३ डिसेंबरच्या बैठकीत सिद्ध केले आहे. मात्र, याबाबत कंपनीचे अधिकारी बैठकीत चुप्पी साधून आहेत.