शेतकऱ्यांचा संताप:महसूलची अनागोंदी; 20 पट नजराणा भरून जमिनी खालसा, तरीही वर्ग दोनच्या नोंदी

वतनी, खिदमास जमिनी तत्कालिन अधिकाऱ्यांकडे ७ व २० टक्के नजराणा रकमा भरून खालसा करण्यात आलेल्या असताना महसूल प्रशासनाने नोटीन न पाठवता व म्हणणे विचारात न घेता जमिनींच्या सातबारांवर वर्ग दोनच्या नाेंदी घेतल्या असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांसह प्लॉटधारक, घरमालकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषत: शहरातील अशा जमीनधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागला, अशी तक्रार पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी केली. शुक्रवारी दुपारी हे शिष्टमंडळ पालकमंत्र्यांना भेटले, यावेळी अशा जमिनींच्या सातबारांवर वर्ग एकच्या नोंदी घेण्याची मागणी करण्यात आली.

आठ महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाने ई-चावडी वाचन कार्यक्रम घेतला. यावेळी वतनी, देवस्थान, कूळ, सिलिंग, वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे सातबारे तपासण्यात आले. महसूलच्या निरीक्षणानुसार अशा हजारो हेक्टर जमिनींच्या सातबारांवर वर्ग दोनऐवजी वर्ग एकची नोंद झाली असून,अशा जमिनींचे नियमबाह्य पद्धतीने फेरफार तसेच एनए (अकृषी) झाले आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने अशा सर्वच जमिनींच्या सातबारांवर वर्ग दोनची नोंद घेतली. परिणामी अशा जमिनींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कारण वर्ग दोन नोंद असलेल्या जमिनी, प्लॉट किंवा घरांची खरेदी-विक्री करता येत नाही. त्यासाठी शासनाकडे नजराणा रक्कम भरावी लागते तसेच शासनाला अंधारात ठेवून नियमबाह्य पध्दतीने प्रक्रिया केल्याबद्दल २५ टक्के दंडही भरावा लागतो. महसूल प्रशासनाने जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमिनीवर वर्ग दोनची नोंद घेतल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

विशेषत: शहरात प्लॉटधारकांसह अशा नोंदी आलेल्या घरांच्या मालकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर तत्कालिन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडेही उस्मानाबाद शहर शेतकरी विकास समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शनही मागवले होते. मात्र,त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. शुक्रवारी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांना शेतकरी विकास समितीने निवेदन दिले तसेच महसलूच्या चुकीच्या कारभाराबद्दल तक्रार केली. त्यानंतर पालकमंत्री डॉ.सावंत यांनी याबाबत लवकर मार्ग काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

सुटी दिवशी वर्ग दोनच्या नोंदी शहरातील जमिनी रितसर नजराणा भरून खालसा झाल्या असताना तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनींचे कागदपत्रे न तपासता रातोरात वर्ग दोनच्या नोंदी घेतल्या. विशेष म्हणजे सुटीच्या दिवशी हे प्रकार केले. कसले आभाळ कोसळले होते, असा प्रश्न खुद्द औरंगाबाद आयुक्त कार्यालयानेही प्रशासनाला विचारला. आमचे म्हणणे ऐकले नाही. वर्ग दोनच्या चुकीच्या नोंदीचा उस्मानाबादकरांना प्रचंड त्रास झाला. उमेश राजेनिंबाळकर, शेतकरी, उस्मा.

सुनावण्या, दुरुस्ती होईल वर्ग दोनची नोंद झालेल्या जमिनींसंदर्भात शेतकऱ्यांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रे सादर करावीत. चुकीच्या पध्दतीने नोंद झालेली असेल तर दुरूस्ती केली जाईल. त्यासाठी गावनिहास सुनावण्या लावण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकाला म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येत आहे. -डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हाधिकारी,उस्मानाबाद.

अडथळे आणू नका, वर्ग एकची नोंद घ्या जिल्ह्याचे मागासलेपण नीती आयोगाने स्पष्ट केले. शहराचे अर्थकारण उंचावण्यासाठी उद्योगधंदे नाहीत.रोजगाराची साधने नाहीत. मोठी बाजारपेठ नाही. रोजगारासाठी तरुण स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे प्रतिबंधित व प्रतिबाधितांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना अडचणीत न आणता रितसर जमिनी वर्ग-१ मध्ये कराव्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, उपाध्यक्ष सुभाष पवार, कार्याध्यक्ष उमेश राजे, विश्वासराव शिंदे, मनोज राजेनिंबाळकर, भाऊसाहेब उंबरे,अॅड. मिलिंद पाटील, संजय पवार, रणधीर देशमुख, गंगाधर महाजन, अनिल पवार, अतुल महाजन, शिवाजी नाडगौडा, सतीश राजेनिंबाळकर, कुलदीप पवार उपस्थित होते.

१९६६ च्या कायद्यानुसार जमिनी खालसा जमीनधारकांच्या दाव्यानुसार शहरातील नव्याने वर्ग-२ मध्ये केलेल्या वतनी, खिदमास जमिनी या हैदराबाद इनाम निर्मूलन कायदा १९५४ प्रमाणे तसेच १९६६ च्या कायद्याप्रमाणे सर्व वतनी इनामे खालसा झाल्या. संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यावेळच्या शेतसाऱ्याच्या ७ पट व २० पट नजराणा रकमा भरून या जमिनी खालसा करून घेतल्या. सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्याची खालसा पत्रेही दिली. याची शासन दप्तरी नोंद असून, पुरावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असताना १९५२-५३ च्या खासरा पाहणी अहवालाप्रमाणे चुकीची पाहणी केली. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांचे दप्तर १९५४ नंतर अस्तित्वात आले. त्यात या जमिनी या वर्ग १ मध्ये आहेत. सातबारेही वर्ग एकाचेच आहेत.