दमछाक‎:भूममध्ये सार्वजनिक वाचनालये तुटपुंज्या अनुदानावर चालवताना दमछाक‎

‎तालुक्यातील सार्वजनिक‎ वाचनालये तुटपुंज्या अनुदानावर‎ चालवताना दमछाक होत आहे. स्व.‎ यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘ गाव तिथे‎ वाचनालय ’ ही संकल्पना मांडली.‎ तेंव्हापासून शहरासह ग्रामीण भागात‎ खाजगी संस्थांनी सार्वजनिक‎ वाचनालये सुरु केली. तालुक्यात‎ एकूण ५५ सार्वजनिक वाचनालये‎ असून यामध्ये //"अ//" दर्जाचे एकमेव‎ शहरातील नगरपालिकेचे रविंन्द्रनाथ‎ टागाेर वाचनालय आहे, //"ब//"‎ दर्जाची ७ आहेत, //"क//" दर्जाची १५‎ व //"ड//" दर्जाची ३२ वाचनालय‎ आहेत. सार्वजनिक वाचनालयाला‎ सन २०१२ पासून नविन मान्यता‎ आणि दर्जा ( वर्ग )वाढच दिली‎ गेली नाही. तब्बल २०१२ पासून‎ म्हणजेच दहा वर्षापासून दर्जावाढ व‎ अनुदान वाढ मिळाली नाही.

या‎ भूमिकेमुळे सार्वजनिक‎ वाचनालयाच्या चळवळीची उपेक्षा‎ झाली असून आता वाचनालये‎ चालवायची कशी, असा प्रश्‍न‎ सार्वजनिक वाचनालय‎ चालविणाऱ्या खाजगी संस्थांना‎ निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील‎ सार्वजनिक वाचनालयात‎ वर्तमानपत्रे,पुस्तके , मासिके,‎ ग्रंथपालाचे मानधन, जागेचे भाडे,‎ विज बिल,फर्निचर आदींचा खर्च‎ वाचनालय चालवणाऱ्या संस्थांना‎ करावा लागत आहे.

सध्या नव्याने‎ सभासदही होण्यास नागरिक पुढे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ होत नसल्याचे चित्र आहे तर‎ दुसरीकडे लोकवर्गणी पुरेशा‎ प्रमाणात जमा होत नाही. शासन‎ दर्जानुसार वर्षाला दोन टप्यात‎ वाचनालयाला अनुदान देते. यामध्ये‎ ''अ '' दर्जाच्या वाचनायला दाेन‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ लाख ८८ हजार रूपये वार्षिक‎ अनुदान, '' ब '' दर्जाच्या वाचनायला‎ दोन लाख २८ हजार रुपये वार्षिक‎ अनुदान, '' क '' दर्जाच्या‎ वाचनायला ९६ हजार रूपये वार्षिक‎ अनुदान व '' ड '' दर्जाच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ वाचनायला तीस हजार रूपये‎ वार्षिक तुटपुंजे अनुदान मिळते.‎

यातूनच वार्षिक खर्च करताना‎ तारेवरची कसरत करून कधीकधी‎ संस्थेला स्वत: खर्च करावा लागताे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ज्या गावात कधी वर्तमानपत्र येत‎ नव्हते अशा गावात संस्थांनी‎ वाचनालये सुरु करुन वाचकांची‎ बौद्धिक भूक भागवण्याचा प्रयत्न‎ केला. त्यामुळे बौद्धिक‎ विकासाबरोबर समाजजीवन समृद्ध‎ आणि संपन्न करण्यासाठी हातभार‎ लागत आहे. तर ग्रामीण भागात‎ स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करणार्‍या‎ विद्यार्थ्यांचाही या वाचनायलयाकडे‎ कल वाढला परंतु अनुदान मिळत‎ नसल्याने नवीन पुस्तके घेण्यासाठी‎ वाचनालयांसमोर अडचणी निर्माण‎ होत आहेत.

नवीन वाचनालयाला‎ सरकार प्रथम ‘ड’ वर्गात मान्यता‎ देते त्यानंतर प्रत्येक वर्षी दर्जावाढ‎ देत ‘ड’ वर्गातून ‘क’ तून ‘ब’‎ त्यानंतर ‘अ’ अशा प्रकारात‎ सार्वजनिक वाचनालयाच्या‎ अहवालावरुन दर्जावाढ दिला जातो.‎ परंतु दर्जा वाढच नसल्याने‎ तालुक्यात " ड " दर्जाचे वाचनालय‎ तुटपुंजे अनुदानामुळे सार्वजनिक‎ वाचनालय चालविणे मुश्कील‎ असल्याने काही सार्वजनिक‎ वाचनालये संस्था स्वतः बंद करत‎ असल्याचे कळविले आहे.

तब्बल‎ दहा वर्षापासून नवीन सार्वजनिक‎ वाचनालयाला मान्यता दिली जात‎ नाही.ग्रंथपालांवर उपासमारीची वेळ‎ आली असून नवीन शासनाकडून या‎ चळवळीला पोषक अशी मदत‎ होईल अशी अपेक्षा सार्वजनिक‎ वाचनालय चालविणाऱ्या संस्था‎ चालकांना आहे. वाचन संस्कृती ही‎ फक्त एखादया शहरापुरती विकसित‎ होवून चालणार नाही त्यासाठी‎ सार्वजनिक वाचनालयाच्या‎ चळवळीला प्रोत्साहन देणे जरुरीचे‎ आहे. अनुदान वाढ, विविध सुविधा‎ देणे गरजेचे आहे.‎

उपेक्षा थांबवा,तरच वाचनालयांचा विकास शक्य‎
तुटपुंजे अनुदान असूनही तालुक्यातील सार्वजनिक वाचनालये चालवली‎ जात आहेत. शासनाने दर्जावाढ करूनग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची व संस्थेची‎ उपेक्षा थांबवावी.‎ - उमेश गोरे, वाचनालय, शेकापूर‎

ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या भेटी असल्याने चांगली स्थिती‎
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सुर्यवंशी हे तालुक्यातील वाचनालयाला‎ सतत भेटी देऊन वेळोवेळी मार्गदर्शन करून शासनाकडे वाचनालयाचे प्रश्न‎ मांडत असल्याने ग्रंथालये चांगल्या स्थितीत सुरु आहेत.‎- दत्तात्रय काळे, प्रगती वाचनालय, उळूप‎