धरणे:रुपयाचा कडीपत्ता; राज्य सरकार बेपत्ताच्या घोषणांत आशांचे धरणे

“एक रुपयाचा कडीपत्ता, राज्य शासन बेपत्ता’ अशा घोषणा देत विविध मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर सोमवारी भर पावसात जोरदार धरणे आंदोलन केले. हर घर दस्तक योजनेतून आशांना एक तर गटप्रवर्तकांना दीड हजार मोबदला मान्य होईपर्यंत कामावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना हर घर दस्तक २ या मोहीमे अंतर्गत दररोज प्रत्येक घरातील कुंटुबाच्या सदस्याचे विना मोबदला सर्वेक्षणाचे दि १ जुन ते ३१ जुलै दरम्यान करण्याचे काम सांगण्यात आले आहे. कोवीड काळात हर घर दस्तक या मोहिमे अंतर्गत आशा व गटप्रवर्तकांना सर्व्हेचे काम लावण्यात आले होते, त्याचा त्यांना कोणताही मोबदला आज पर्यत देण्यात आला नाही.

आशा स्वयंसेविकांची नेमणुक कामावर आधारित मोबदला या तत्वानुसार करण्यात आलेली आहे. कोवीड १९च्या कामासाठी केंद्र शासनाकडुन मिळणारा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता एप्रिल २०२२ पासुन देण्याबाबत अधिकृत शासन आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे दिसुन येत नाही. सकाळपासुन संध्याकाळपर्यंत कोवीड १९ लसीकरणाच्या कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे आशा स्वयंसेविकांना त्यांची मुळ कामे करण्यासाठी अजिबात वेळ मिळत नसल्यामळे त्यांना दरमहा मिळणारा कोविड पूर्व काळातील मोबदल्यापेक्षा कमी मोबदला सध्या मिळत आहे. त्यामुळे त्याचे कधीही न भरुन निघणारे आर्थिक नुकसान होत आहे. हर घर या मोहिम अतगत सव्हे करण्यासाठी आशाताईंना एक हजार रुपये, गटप्रवर्तकांना दीड हजार रुपये मोबदला द्यावा. मोबदला देण्याचे परिपत्रक काढले जात नाही, तापर्यंत काम बंद ठेवण्यात येणार आहे. यासह विविध मागण्यांसाठी आशाताईंनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी पाऊस आला तरीही आंदोलक जागेवरून हलले नाहीत.

आंदोलकांच्या अन्य काही मागण्या
केंद्र शासनाच्या सुधारीत आदेशान्वये ऑक्टोंबर २०२१ पासुनचा कोविड प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
राज्य निधीमधुन आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे वाढीव मोबदला द्यावा.
एप्रिल २०२२ पासुन आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्याची व प्रोत्साहन भत्याची थकबाकी द्यावी.
नियमित मानधन मागील तीन ते चार महिन्यापासून प्रलंबित आहे.