आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करादोन वर्षानंतर नियमित शाळा सुरु झाल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्येही उत्साह आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अद्याप बसेस पोहोचण्यास अडचण येत असून तिथल्या विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयात जाणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यातील ५० नादुरुस्त बसेस जागेवरच उभ्या आहेत. कॉलेज सुरु झाल्यावर शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. कोरोनामुळे शाळा बंद झाल्या होत्या. ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवास करण्याची वेळ आली नव्हती. आता मात्र, मोठ्या खंडानंतर शाळा सुरु झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थांना बसेसने प्रवास करुन जवळच्या गावात शिक्षणासाठी जावे लागते. मात्र, बसेस ची संख्या कमी असल्याने त्याच बरोबर शाळांच्या वेळेवर नसल्याने विद्यार्थ्यांची गोची होत आहेत. त्यामुळे काहींना पर्यायी व्यवस्था करावी लागत असून काहींना बस शिवाय पर्याय नसल्याचे विद्यार्थ्यांकडून कळले आहे. उस्मानाबाद शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या गावातील मुलांना शिक्षणासाठी थेट शहरात यावे लागते. मात्र, त्यांनाही बसेस ची अडचण असल्याने शाळा करण्यासाठी पायपीट अथवा कुणाच्या वाहनावर बसून येण्याची वेळ आली असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
साहित्य मिळत नसल्याने येताय अडचणी
महामंडळाच्या सहा आगारातील ५० बसेस नादुरुस्त आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर साहित्यच उपलब्ध करुन देण्यात येत नाही. तसेच ते साहित्य येथेही मिळत नसल्याने या बसेस जागेवरच उभ्या आहेत. या बसेसची स्थिती असून अडचण नसून खोळंबा अशीच झाली आहे.
८० टक्के सेवा पूर्वपदावर टक्के सेवा पूर्व
महामंडळाची ८० टक्के बस सेवा पुर्व पदावर आली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी यातून सुटल्या नसल्याचे समोर आले. सद्या रोज ५० लाख रुपये पर्यंत उत्पन्न मिळत आहेत. तसेच एक लाख ५२ हजार किमी प्रवास या बसेस करत आहेत. तसेच प्रवासी संख्याही एक लाख पेक्षा जास्त आहेत.
शंभर बसेसची मागणी विभाग नियंत्रकांनी महामंडळाकडे ५० इलेक्ट्रिक आणि ५० साध्या बसेसची मागणी केली आहे. मे महिन्यात साध्या बसेसची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप याची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.