विकास वेध:शहराचा विस्तार लक्षात घेत 20 वर्षांनंतर‎ कळंबचा सुधारीत विकास आराखडा तयार‎

शहराचा वाढता विस्तार व मुलभूत‎ सुविधांचा विचार करुन तब्बल २०‎ वर्षांनंतर शहराचा सुधारीत आराखडा‎ तयार करण्यात आला आहे. हा‎ विकास आराखडा मजुरीकरिता‎ नगररचनाकारांकडे सादर करण्यात‎ आला आहे.‎ विकास आराखडा म्हणजे‎ शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित‎ करणारी कुंडली आहे. कळंब शहराची‎ विकास योजना सुधारीत करण्यासाठी‎ आवश्यक सार्वजनिक‎ सोयी-सुविधांचे आरक्षण प्रस्तावित‎ करण्यासाठी ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी‎ बैठक घेण्यात आली होती. याप्रसंगी‎ शहर विकासाचा सुधारीत‎ आराखडा व नकाशा नागरिकांना‎ पाहण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.‎

यावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती‎ मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र एकही आक्षेप‎ आला नव्हता, आक्षेपांचा कालावधी‎ संपल्यामुळे हा विकास आराखडा वरिष्ठ‎ स्तरावर मंजुरीकरिता पाठवण्यात आला आहे.‎ आराखड्यावर एकही आक्षेप नाही‎ शहर विकासाचा सुधारीत आराखडा व‎ नकाशा नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रसिद्ध‎ करण्यात आला होता. यावर नागरिकांच्या‎ सूचना, हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.‎ मात्र एकही आक्षेप आला नव्हता, आक्षेपांचा‎ कालावधी संपल्यामुळे हा विकास आराखडा‎ वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीकरिता पाठवण्यात‎ आला आहे.‎

‘त्या’ जागेवर उपजिल्हा रुग्णालय..‎
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मागील बाजुने‎ स्विमिंग पुलाचे आरक्षण होते. ती जागा‎ उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विस्ताराकरिता‎ मिळावी म्हणून पालिकेतील मागील‎ सत्ताधाऱ्यांनी ठराव मांडला होता. तो ठराव‎ मंत्रालय स्तरावर पाठवण्यात आला होता.‎ त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.‎ सुधारीत आराखड्यात त्या जागी उपजिल्हा‎ रुग्णालयाच्या विस्ताराची तरतूद केली आहे.‎

बोट क्लब, मनोरंजन केंद्राची तरतूद
‎कळंब शहरालगत मांजरा नदीचे पात्र आहे. त्यामुळे‎ मांजरा नदीला विशेष महत्त्व आहे. या गोष्टीचा‎ विचार करुन विकास, बोट क्लब व मनोरंजन‎ केंद्राची तरतूद या विकास आराखड्यात करण्यात‎ आली आहे. भविष्यात घाट विकसीत झाल्यावर‎ शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे.‎

इमारतींसह मोकळ्या जागा, ग्रीन झोनचीही निश्चिती‎
शहराचा सुधारीत विकास आराखडा हा‎ पुढील २० वर्षांसाठी लागू करण्यात येणार‎ आहे. त्यानुसार शहरात अस्तित्वात‎ असलेले रस्ते, मोकळ्या जागा, ग्रीन‎ झोन, इमारती आदींची निश्चिती करुन‎ शहराचा नवीन नकाशा तयार करण्यात‎ आला आहे.

यामध्ये कत्तलखाना, मटन‎ बाजार, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान,‎ गोरगरिबांना घरे, उद्यान, दुकान केंद्र व‎ वाहन स्थळ, क्रीडांगण यासारखी मूलभूत‎ गरजेची आरक्षणे व अत्यावश्यक‎ स्वरूपाच्या सार्वजनिक सुविधांची‎ मर्यादित आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत.‎ यामुळे विकासाला चालणार मिळेल.‎