दिव्य मराठी विशेष:बालमजुरी रोखण्यासाठी समाजातील सर्वच स्तरांतून प्रयत्न करण्याची गरज; बालकामगार विरोधीदिनी कार्यक्रम

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शासनाने प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य करुनही आजही बालकामगारांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे बालमजुरी रोखण्यासाठी समाजातील सर्वच स्तरातून प्रयत्न व्हावेत, असे मत न्यायाधीश आर. पी. बाठे यांनी व्यक्त केले.

जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला (कळंब) येथे जागतिक बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त तालुका विधी सेवा समिती व विधिज्ञ मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दिवाणी न्यायाधीश आर. पी. बाठे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सहदिवाणी न्यायाधीश ए. सी. जोशी, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश एम. ए. शेख, विधिज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष मंदार मुळीक, तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी मधुकर तोडकर, अॅड. एस. एम. ढेपे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी जिल्हा परिषद कन्या प्रशालेचे मुख्याध्यापक बी. डी. कदम, सहशिक्षक आर. के. वाघमारे, डी. ओ. पवार, अंबाड, अनंत तिडके, शेख, तालुका विधी सेवा समिती येथील कर्मचारी इरफान मुल्ला व शिपाई एस. पी. भांडे यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन डी. ओ. पवार यांनी तर आभार अंबाड यांनी मानले.

हातात पुस्तक असण्याच्या वयात काम
न्यायाधीश आर. पी. बाठे म्हणाले की, ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तक असायला हवे त्या वयात त्यांच्या हाताला काम दिले जात आहे. बालमजुरी रोखण्यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. बालमजुरी कायद्याने गुन्हा आहे, त्यामुळे माहिती मिळताच जवळच्या पोलिस ठाण्यात माहिती द्यावी. सहदिवाणी न्यायाधीश एम. ए. शेख यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतुदीविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले.