आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने परिसरातील जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पाऊल उचलले होते. मात्र सध्या अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया थंडावली असून आता अतिक्रमण निघणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही कळंबची आहे. दररोज येथे मोठया प्रमाणावर शेतमालाची आवक होते. कृषि उत्पन्न बाजार समिती कळंबला शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या खरेदी विक्री चा व्यवसाय करण्याकरता शासनाने अधिग्रहण करून जवळपास २७ एकर १२ गुंठे जमीन बाजार समितीस दिली होती.
दिलेल्या जमिनीवर ३०/१०/१९५३ पासून बाजार समितीचे कामकाज सुरू आहे. सदर बाजार समितीच्या अधिग्रहण केलेल्या जमिनीवर शेतीपूरक व्यवसाय करण्याकरीता दिलेल्या भूखंडांपैकी काही भूखंडावर विशिष्ट उद्योगासाठी राखून ठेवलेल्या जागेवर काही लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी सचिव दत्तात्रय वाघ यांनी प्रयत्न चालू केला होता. अतिक्रमण काढण्याच्या प्रक्रियेला गतीसुध्दा आली होती. त्यामुळे आता बाजार समिती मधील दोन एकरच्या आसपास जमीन अतिक्रमणमुक्त होइल असे वाटत होते. मात्र अचानक अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन व अतिक्रमण धारक यांच्या जोरदार वाद सुरू झाला आहे. समितीच्या साधारण दोन एकर म्हणजे २० कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. भविष्यात अतिक्रमण निघाले तर यातून बाजार समितीचे आणखीन उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळणार आहे. कळंब आणि परिसरातून मोठया प्रमाणावर शेतकरी येत असतात.
धमक्या व गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण विरोधी कारवाई संदर्भात दाखल केलेला मनाईचा अर्ज उस्मानाबाद न्यायालयाने फेटाळला होता. आठ दिवसाच्या आता अतिक्रमण काढण्याची मुदत देण्यात आली होती. हा आठवड्याचा कालावधी संपलेला असून अद्यापही अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात झाली नाही. कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवारातील अतिक्रमण प्रकरण चांगलेच चिघळले होते. दोन वेळा बाजार समिती चे सचिव दत्तात्रय वाघ यांना धमकी दिल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे अतिक्रमण धारक किती आक्रमक झालेले आहेत. यावरून दिसून येत आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.