आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिखलफेक:पीकविमा कंपनीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाने भूमिका; सुप्रीम कोर्टाने 200 कोटी जमा करण्याचे आदेश दिल्यावर दोन्ही पक्षांची एकमेकांवर चिखलफेक

उस्मानाबाद17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खरीप २०२० विमा प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६ आठवड्यात पीकविमा जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बजाज अलायन्झ विमा कंपनीला दिल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला ६ आठवड्यात २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यानंतरही शिवसेना-भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये आरोपांची मालिका सुरूच आहे.

शिवसेनेने भाजपच्या नेत्यांवर पुन्हा एकदा विमा कंपनीच्या एजंटगिरीचा आरोप करत आम्ही विमा कंपनीकडूनच शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, अशी मागणी केली होती, असे स्पष्ट केले तर या संवेदनशील विषयावर ठाकरे सरकार वेळकाढूपणा करत असून, कॅव्हेट दाखल न केल्यामुळेच कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. आतातरी ठाकरे यांनी बैठक बोलवावी, अशी मागणी भाजपने केली.

२०२० च्या खरीप हंगामातील पीकविमा देण्यास विमा कंपनीने टाळाटाळ केली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेसह भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या तिन्ही याचिकांवर एकत्रित निकाल देताना न्यायालयाने विमा कंपनीला ६ आठवड्यात शेतकऱ्यांना विमा देण्याचे आदेश दिले. तसेच विमा कंपनीने रक्कम न दिल्यास राज्य सरकारने रक्कम द्यावी, अशा सूचना करण्यात आली. मात्र या निकालानंतर श्रेयवाद रंगला. दोन्ही पक्षांकडून आमच्याच याचिकेला यश आल्याचा दावा करण्यात आला. शिवाय सरकारने रक्कम का द्यायची, असा मुद्दा पुढे करत शिवसेनेने अशी मागणी करायला लावण्यात भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचा हेतू चुकीचा होता, असा आरोप केला.

या श्रेयवादावर पडदा पडत नाही तोच आता विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सगळ्यांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. वास्तविक पाहता विमा कंपनीला उच्च न्यायालयाचे आदेश मोडता येऊ नयेत,यासाठी यािचकाकर्त्यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते. शिवाय राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने किमान २०० कोटी रुपये जमा करावेत, असे आदेश कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे २०० कोटीतून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतरही दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईपर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरूच राहील, असे दिसतेय.

पीकविमा कंपनीला सुप्रीम कोर्टाचा दणका: खासदार ओमराजे
शिवसेनेचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी म्हटले आहे की, पीकविमा कंपनीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाने भूमिका घेतली. हीच रास्त अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासून करत आलो आहोत. हजारो कोटींचा नफा कमविणाऱ्या विमा कंपन्यांना बाजुला सोडुन राज्य सरकारवर विरोधासाठी आरोप केले गेले. अशांकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार, शेतकऱ्यांची बाजू मांडल्याचा दिखावा करायचा व दुसऱ्या बाजुने कंपन्यांचा फायदा बघणाऱ्या लोकांचा खरा चेहरा आता समोर आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला ४०० कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता.मात्र कंपनीने आर्थिक अडचण सांगितली म्हणून कोर्टाने सहा आठवड्यात दोनशे कोटी जमा करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाने अगोदर राज्यसरकारवर उठता बसता दोष ठेवणाऱ्यांना चांगलाच झटका बसणार आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयालाही आता स्थगिती मिळणार हे उघड आहे. कंपनीस पैसे भरायला सांगितले तरी विरोधकांची शासनावरच आगपाखड चालू आहे. कंपनी मित्रांचा हा प्रकार म्हणजे ‘अति झाले आणि हसू आले’,”दुखणे हल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला”.

सरकारचा वेळकाढूपणा दुर्भाग्यपूर्ण: आमदार राणा पाटील
भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले की,या संवेदनशील विषयात ठाकरे सरकारकडून वेळकाढूपणा दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी बैठक बोलवावी. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली की, ठाकरे सरकारने याप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलेच नव्हते. त्यामुळे आजच्या सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीच सहभाग नव्हता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही.

विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यासाठी भाग पाडण्याऐवजी ठाकरे सरकारनेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करावा, यासाठी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. विमा कंपनी अथवा राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे. परंतु न्यायालयीन खोडा घालत हा विषय शक्य तेवढा प्रलंबित ठेवण्याचा होत असलेला प्रयत्न लाजीरवाणा आहे. शेतकऱ्यांसाठी लढा सुरूच राहील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय किमान आता तरी गांभीर्याने घ्यावा आणि बैठक बोलवावी.

बातम्या आणखी आहेत...