दुर्लक्ष:मार्चअखेर कामांची लगबग सुरू,‎ मात्र गुणवत्ता तपासणार कोण?‎

शहर व तालुक्यातील बहुतांश शासकीय‎ कार्यालयात मार्चअखेर गुणवत्ता व नियंत्रण‎ विभागातर्फे फक्त बांधकामाची गुणवत्ता‎ तपासली जाते असे नाही तर उद्यान,‎ इलेक्ट्रिकल, ड्रेनेज विभागात होणाऱ्या‎ कामांची गुणवत्ता देखील तपासण्याची‎ जबाबदारी बांधकाम उपविभागाच्या‎ अखत्यारीत असलेल्या गुणवत्ता व नियंत्रण‎ विभागाची जबाबदारी असते.‎

परंतु सध्या हा विभाग सर्वच बाबतीत‎ चर्चेचा विषय झाला आहे. त्याला कारणीभूत‎ ठरली ती रस्त्यांची घसरलेली गुणवत्ता.‎ त्यानुसार इलेक्ट्रिकल कामांची गुणवत्ता‎ केवळ कागदावरच चांगली असल्याचे‎ दिसते. परंतु प्रत्यक्षात सुमार दर्जाचे साहित्य‎ वापरून परत खरेदीला देखील एक संधी‎ उपलब्ध करून दिली जाते. बहुतांश‎ शासकीय कार्यालय मागील दोन ते अडीच‎ वर्षात कोट्यवधी खर्च केल्यानंतर रस्ते‎ चकचकीत व टिकाऊ होणे अपेक्षित होते.‎ मात्र, यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांच्या‎ घसरलेल्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने गुणवत्ता व‎ नियंत्रण विभागाने नेमकी कोणती गुणवत्ता‎ तपासली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.‎ विभागाने त्यांचेमार्फत कामाची गुणवत्ता‎ तपासली असतीतर लोकांचे मनस्तापाला‎ सामोरे जावे लागले नसते. रस्त्यावर‎ तपासलेली गुणवत्ता कागदावर आली नाही‎ व त्यातून निकृष्ट व कररूपी करोडो रुपयांचा‎ निधी वाया गेला. आता या विभागाचे अनेक‎ प्रकार समोर येत आहेत. विद्युत विभागातील‎ गुणवत्ता आणि नियंत्रण विभागाकडून‎ मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करत कमी‎ दर्जाच्या वस्तूंना सर्रास मान्यता दिल्याचा‎ प्रकार झालेला आहे.‎

निधी मंजूर, काम निकृष्ट‎
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम‎ विभाग, लघु पाटबंधारे मृद व सिंचन विभाग, तालुका कृषी‎ विभाग, पंचायत समिती विभागातील कामे, महावितरण‎ विभाग व विशेष प्रकल्प विभाग आदी सर्व विभागातून मार्च‎ अखेरच्या पूर्वसंध्येला करोडो रूपयांचा निधी खातेनिहाय‎ उपलब्ध झाला असला तरी निधीचा वापर, निकृष्ट दर्जाचे‎ व गुणवत्ताहीन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. बहुतांश‎ विकासकामे टक्केवारीच्या नादात ठेकेदारांना पोसण्यासाठी‎ माया जमा केल्याने अधिकारी व गुत्तेदारांचे फावत आहे.‎ विशेष बाब समाजकल्याण विभागातील दलित वस्ती व‎ तांडा वस्ती सुधार योजनेसाठी वापरली जाते. त्यात‎ प्रामुख्याने सिमेंट रस्ते व गटारी कामे व्यवस्थेनुसारज ातात.‎ परंतु वाळू उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत क्रशिंग‎ स्टोनच्या सहायातून निघालेली वाळू शासनाचे परिपत्रकात‎ नमूद असले तरी चांगल्या प्रकारचीवाळू न वापरता वाळूच्या‎ नावाखाली डस्ट मिश्रित वाळूचा वापर सुरू आहे. अनेक‎ कामे निकृष्ट होत असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु याकडे‎ गुणनियंत्रण विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.‎

स्विच, विद्युत खांबांची‎ कागदावरच गुणवत्ता‎
गुणवत्ता विद्युत विभागातर्फे झालेल्या कामांचे आयएस‎ टेस्ट रिपोर्ट व चलन तपासले जाते, तर मेकॅनिकल‎ फिल्डमधील तज्ञांचीही आवश्यकता भासते. या‎ माध्यमातून विद्युत विषयक कामांची गुणवत्ता व नियंत्रण‎ करणे अपेक्षित असते. मात्र तसे होताना दिसून येत नाही.‎ सरसकट रिपोर्ट चलन ग्राह्य धरले जातात. जे स्वीच‎ कागदावर फायनल केले जातात, ते प्रत्यक्ष जागेवर‎ लावलेले नसतात. स्विचचा दर्जा राखला जात नाही.‎ कागदोपत्री दर्जा राखण्याचे काम गुणवत्ता व नियंत्रण‎ विभागाकडून होते. विद्युत खांबांच्या संदर्भातही अशीच‎ परिस्थिती आहे. वायरिंग व केबल संदर्भात परस्पर‎ सहमतीने कमी दर्जाची कामे सर्रास केली जातात.‎ मानांकन केवळ कागदोपत्री पाळले जाते. गुणवत्ता‎ नियंत्रण विभागाकडून विद्युत विभागाशी सेवा चलन‎ तपासते आणि शेवटी बिल तपासली जातात. या‎ कालावधीत काय घडते याची कुठले ही नियंत्रण गुणवत्ता‎ नियंत्रण विभागाकडून होत नसल्याचे दिसून येत आहे.‎