दुर्लक्ष:जिल्ह्यातील 38 आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ; शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल

समाजातील वंचित घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा या हेतूने समान शैक्षणिक संधी देण्यासाठी पूर्वीच्या समाज कल्याण आणि सामाजिक न्याय (आताच्या इतर मागास व बहुजन कल्याण) विभागांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९ प्राथमिक, १२ माध्यमिक आणि सात उच्च माध्यमिक अशा ३८ आश्रमशाळा कार्यान्वित आहेत. सदर शाळातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतनाअभावी आर्थिक हाल होत असून त्यांचे मानसिक आरोग्यही धोक्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांनी अनेकवेळा वेतन वेळेत होण्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री, अर्थमंत्री यांच्या पासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाना अनेक निवेदने देऊनही गेल्या दोन वर्षापासून वेतनास किमान दोन ते तीन महिन्याचा विलंब होत आहे. आज अनेक कर्मचारी कर्जदार असल्याने बँक हप्ते थकणे,सिबिल स्कोर खराब होणे आदी अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. जून महिना शैक्षणिक प्रवेशाचा असून ऐनवेळी वेतनास विलंब झाल्याने अनेकांचे पाल्याना प्रवेशास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रचंड मानसिक ताण-तणावाला तोंड द्यावे लागत आहे.

जिल्ह्यातील कर्मचारी संघटना अन शिक्षक आमदार यांनीही याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही सदर प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघत नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यातून आश्चर्याची, असंतोष आणि चिंतेची भावना आहे. मंत्रालय, विभाग, जिल्हा आणि लेखागार कार्यालय प्रत्येक स्तरावर वारंवार होणाऱ्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे तनावपूर्ण स्थितिमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याने नैराश्यातून चुकीचे पाऊल उचल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन घेईल का असा सवाल कर्मचारी दबक्या आवाजात विचारत आहेत. वेतन मिळण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. वेतनासाठी होणारी ही दिरंगाई चुकीची आहे. त्वरित वेतन करावे अशी आमची मागणी शिक्षक सुधीर कांबळे यांनी केली आहे.

मंत्री व प्रशासनाला अनेकदा निवेदन देऊनही उपयोग नाही
पगार नसल्यामुळे बँकेतील उचल केलेल्या कर्जाचे हप्ते थकीत होत आहेत. दैनंदिन लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तु ज्यात किराणा दुकानदार, दुधवाले, भाजीपाला विक्रेत्यांची उधारी वाढत असून उसनवारी करुन देखील थकीत होत असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेत. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या महामारीने आधीच संकटात असल्याने सर्व धंदे रोजगार पूर्णपणे ठप्प झाली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नसल्याने शिक्षक व शिक्षकतेर कर्मचाऱ्यांवर मोठी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांचे पगार त्वरित करण्यात यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.