आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:वाढीव लाभार्थींना अन्न सुरक्षेचा लाभ मिळणार कधी? ; इष्टांकपूर्तीसाठी दशक लोटले तरी शहरी भागाचा तिढा सुटण्यास तयार नाही

उमरगा2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामीण भागात शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्याने तहसीलच्या पुरवठा मोहिमेद्वारे देण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र उमरगा, मुरूम शहरात अंत्योदय व अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यास गेली अनेक वर्ष प्रशासकिय स्तरावरून प्रयत्नच होत नाहीत. इष्टांकपूर्तीचे साठी एक दशकाचा काळ लोटला तरी शहरी भागात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लोकसंख्येनुसार पात्र लाभार्थ्यांस लाभ देण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत प्राधान्याने कुंटुब लाभार्थीना (पीएचएच) अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलच्या पुरवठा विभागाने मध्यंतरी प्रयत्न केले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार ग्रामीण भागातील सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या ७५.३४ टक्के लाभार्थ्यांना इष्टकांप्रमाणे प्राधान्याने लाभ देण्याचे धोरण होते. उमरगा तालुक्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागात दोन लाख पंधरा हजार ६७१ लोकसंख्या होती, त्यापैकी ७५.३४ टक्के प्रमाणे एक लाख ६४ हजार ६०० लाभार्थी पात्र ठरले होते. त्यातील एक लाख ६२ हजार ९७४ लाभार्थीना सध्या लाभ मिळत असून एक हजार ६२६ लाभार्थ्यांना आणखी लाभ मिळालेला नाही. यामुळे त्यांची गुजराण कशी होणार, हाता तोंडाची गाठ पडणार कशी हा प्रश्न आहे.

शहरी भागाचा तिढा कधी सुटणार !
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील तरतूदीनुसार मिळणाऱ्या शिधापत्रिकेवर दोन रुपये किलो गहु, तीन रुपये किलो तांदुळ मिळते. उमरगा व मुरुम शहराच्या २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे एकुण ५३ हजार ८४८ लोकसंख्येच्या ४५. ३४ टक्केप्रमाणे २४ हजार ४१५इतकी लोकसंख्या यासाठी पात्र आहे. त्यापैकी अन्नसुरक्षा योजनेचे दहा हजार २५९ तर अंत्योदय योजनेचे चार हजार ८२५ लाभार्थी असे एकुण पंधरा हजार १०४ लोकांना सध्या या योजनेचा लाभ दिला जातोय. आणखी नऊ हजार ३११ लोकांना लाभ मिळत नाही. यांना हा लाभ का मिळत नाही, यामधील समस्या काय हे प्रशासनाने अगोदर जाणून घ्याव्या आणि प्रश्न सोडवावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दशकानंतरही मिळेना अन्न धान्य !
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ सर्वसामान्य आणि गरिब कुटुंबासाठी महत्वाचा ठरतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार दिलेल्या इष्टांकानुसार लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. आता दुसरी जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.तरीही प्रलंबित इष्टांकाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. उलट आता लोकसंख्या वाढल्याने लाभार्थीही वाढले त्याची अधिकृत माहिती जनगणनेनंतर समजेल मात्र तूर्त मागच्या इष्टकाची मागणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याबाबत पुरवठा विभागाने वरिष्ठाकडे मागणी केली आहे. पण मंत्रालयस्तरावरुन काही हालचाली होत नसल्यामुळे जिल्हास्तरावरून निर्णय होत नाहीत. या मागणीला मंजूरी मिळाल्यास अनेक सर्वसामान्य व गरिब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...