आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीकविमा प्रकरण:5 हजार कोटींचा नफा मिळवणाऱ्या कंपनीचा आमदार राणा पाटलांना कळवळा कशासाठी?; खा. राजेनिंबाळकरांचा सवाल

उस्मानाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०२० मध्ये खरीप हंगामात विमा कंपनीने राज्य-केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांकडून मिळून ५८०० कोटी रुपये विम्यापोटी रक्कम मिळवली. मात्र, केवळ ८०० कोटींचा विमा शेतकऱ्यांना वाटप केला.अशा कंपनीला आमदार राणाजगजितसिंह पाटील पाठीशी घालत आहेत. न्यायालयात मागणी करताना त्यांनी विमा कंपनीने मदत न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी केली. वास्तविक त्यांचा हा हट्ट कशासाठी, ते विमा कंपनीचे एजंट असल्याचा संशय येत अाहे, असा घणाघाती आरोप करत पीक विम्याच्या एकूण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार आहोत, असा इशारा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

२०२० मध्ये खरिपाचा पीकविमा दिला जात नसल्यामुळे या प्रकरणात विमा कंपन्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळ्या ३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.या याचिकांचा एकत्रित निकाल लागला असून, यामध्ये विमा कंपनीने ६ आठवड्यात नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, विमा कंपनीने भरपाई न दिल्यास राज्य सरकारने ही शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने विम्याची भरपाई द्यावी, या विषयावरून शिवसेनेचे खासदार ओमराजे, आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंदराजे यांनी मंगळवारी दुपारी राजे कॉम्प्लेक्स येथे पत्रकार परिषद घेऊन आक्षेप नोंदविला. खासदार ओमराजे म्हणाले, पीक विम्यासाठी आम्ही सगळेच आग्रही होतो. आपण स्वत: लोकसभेत याविषयावर आवाज उठविला होता. शिवसेनेने सर्वात आधी नवनाथ शिंदे या शेतकऱ्याच्या माध्यमातून १० जून २०२१ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोबतच शिवसेनेचे उमरगा येथील आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनीही याचिका दाखल केली होती.आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी तिसरी याचिका तब्बल ३ महिन्यांनी दाखल केली. केंद्र सरकार, विमा कंपन्या दाद देत नव्हत्या. म्हणून आम्हाला न्यायालयात जावे लागले. खरेतर यात श्रेय घेण्याचा संबंधच नाही. मात्र,आमदार राणा पाटील गेल्या काही दिवसांत बॅनर,मॅसेज आणि फोन कॉलवरून विमा मीच मंजूर करून आणला,अशा स्वरूपात जाहिरातबाजी करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक पाहता त्यांची याचिकेतील मागणीची भूमिकाच संशयास्पद असून, त्यांनी विमा कंपनीकडूनच विमा भरपाई मागणीसाठी हट्ट करण्याऐवजी विमा कंपनीने मदत नाही दिली तर राज्य सरकारने द्यावी, अशा स्वरूपाची मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने विमा कंपनीने भरपाई न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावी, असे अादेश केले आहेत.

आमदार कैलास पाटील म्हणाले, कंपन्या पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून प्रचंड नफेखोरी करत आहेत. याबद्दल खासदार ओमराजे यांनीही लोकसभेत आवाज उठविला तसेच आपणही विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य व केंद्र सरकार तसेच शेतकऱ्यांनी मिळून वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांकडे २०२० मध्ये ५८०० कोटींची विमा रक्कम जमा केली होती. त्यापोटी कंपन्यांनी २०२० च्या खरिपात अवघे ८०० कोटी रूपये मंजूर केले. म्हणजेच सुमारे ५ हजार कोटी रुपये कंपन्यांनी नफा मिळविला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी मिळवणाऱ्या कंपन्यांनीच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित आहे. राज्य किंवा केंद्र कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसान भरपाई देण्याची गरज नाही.

सरकारचा पैसा हा जनतेचा पैसा असून, त्याऐवजी नफा मिळवणाऱ्या विमा कंपनीनेच ही रक्कम शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित आहे. मकरंदराजे म्हणाले, नफेखोरी मिळवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर मदतीसाठी दबाव आणण्याऐवजी राज्य सरकारला भरपाईची रक्कम द्यायला लावणे म्हणजे विमा कंपनीची एजंटगिरी करण्यासारखा प्रकार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे करणार आहोत. आमदार राणा पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देऊन मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरी बाणा दाखवावा, अशी मागणी केली.तुम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा असता तर विमा कंपनीवर केंद्रातून दबाव आणला असता. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याचीही वेळ आली नसती.

विमा कंपनीचे धोरण, करारनामा केंद्रातून ठरते. राज्य सरकारला त्यात काहीही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. राज्य सरकारने विमा कंपनीवर याआधीच दबाव आणला होता. केंद्राकडे ४ वेळा पत्र देऊन सदरील कंपनी बडतर्फ करावी, अशी मागणीही राज्याने केली होती.मात्र केंद्रानेच कंपनीवर कारवाई केलेली नाही.यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे विधिज्ञ संजय वाकुरे यांच्यासह याचिकाकर्ते शेतकरी उपस्थित होते. तत्पूर्वी याचिका दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा, भाजपकडून शिवसेनेला उत्तर शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेनंतर शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे भाजयुमोचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ज्या लोकांना रिट पीटिशन व जनहित याचिकेतील फरक कळत नाही, त्यांच्याबद्दल काय बोलणार. राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीत चुका केल्या. उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारला धडा शिकवणारा आहे. विमा कंपनी व कृषी आयुक्तांच्या करारातच राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून कृषी सचिवांना अधिकार दिले व त्यांचा निर्णय बंधनकारक केला,हे साधे कळत नाही का या लोकप्रतिनिधींना, अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा. कृषी आयुक्तांचा आदेश अमान्य केल्यावर विमा कंपनीवर राज्य सरकारने कारवाई का केली नाही,राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक का घेतली नाही, विमा कंपनीची चूक आहेच. मात्र त्याहून मोठी चूक राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारला पैसे द्यावे लागू नयेत, म्हणूनच विमा कंपनीला नुकसान भरपाई सहा आठवड्यात देण्यास बाध्य करण्याची आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे अगोदरच मागणी केली. शेवटी शेतकऱ्यांना विमा मिळणे महत्वाचे आहे. पैसे विमा कंपनी देणार की राज्य सरकार, ही बाब दुय्यम आहे. खरीप २०१७ मध्ये देखील उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्याला राज्य सरकारनेच नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केले होते. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यासाठी बाध्य करावे.

पीकविमा योजनेतून गुजरात बाहेर का?
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून गुजरात राज्य केव्हाच बाहेर पडले आहे. पंतप्रधानांचे राज्य असलेले गुजरात या पीकविमा योजनेतून का बाहेर पडते, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा मंजूर करताना प्रत्येकवेळी का अडचणी निर्माण करतात. ७२ तासांच्या अटींसारख्या वेगवेगळ्या अटी लादून विमा का नाकारतात, केंद्र सरकारही वेळोवेळी कंपन्यांना फायदा होईल, असे धोरण का राबविते, याचाही गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे, अशी भूमिका आमदार कैलास पाटील यांनी मांडली.

समोरासमोर चर्चेला या, ओमराजेंचे खुले आव्हान
आमदार राणा पाटील यांनी विमा कंपनीच्या पैशाला हात न लागू देता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. विमा प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारने वेळोवेळी म्हणणे सादर केले आहे. उलट विमा कंपनीने आमच्या याचिकेवर म्हणणे सादर करण्यासाठी ९ महिन्यांचा कालावधी घालवला व राणा पाटलांच्या याचिकेवर अवघ्या २ महिन्यांत रिप्लाय दिला. हा कोणता न्याय आहे, असा सवाल करत विमा प्रकरणात राणा पाटील यांनी नेमकं काय घडलं, हे सांगण्यासाठी कागदपत्रे घेऊन समोरासमोर यावे, असे आव्हान खासदार ओमराजे यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...