दिरंगाई:विभागात 15 हजार स्वच्छतागृहांचे 17 कोटी 94 लाख रुपये थकले

मराठवाड्यात स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत १४,९५३ लाभार्थींचे वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे तब्बल १७.९४ कोटी रुपये थकले आहेत. अनुदान मिळाले नसल्यामुळे लाभार्थी पंचायत समिती कार्यालयाचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. दुसरीकडे, शासनाने यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हे अनुदान आठ दिवसांत वाटप करण्याच्या सूचनाही जिल्हा परिषदांना दिल्या.

सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे बांधकाम ग्रामपंचायतीमार्फत केले जाते. वैयक्तिक स्वच्छतागृहासाठी लाभार्थींनी स्वच्छतागृह बांधल्यानंतर अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करताच त्यासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. दरम्यान, हे अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाकडून जिल्हास्तरावर निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून हा निधी पंचायत समितीकडे वर्ग केला जातो. त्यानंतर पंचायत समितीमार्फत लाभार्थींच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते. मराठवाड्यात लाभार्थींनी स्वच्छतागृहाचे बांधकाम केल्यानंतरही त्यांना अनुदान वाटप झाले नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनने केलेल्या पाहणीमध्ये मराठवाड्यातील १४,९५३ लाभार्थींचे १७.९४ कोटी रुपयांचे अनुुदान वाटप झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्वच्छतागृहाचे बांधकाम केल्यानंतरही अनुदान मिळाले नसल्यामुळे लाभार्थींच्या पंचायत समिती कार्यालयाकडे चकरा वाढू लागल्या आहेत. पंचायत समितीकडून उत्तरे मिळत नसल्याने लाभार्थीही त्रस्त झाले आहेत.

यासंदर्भात राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालयाकडून सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

प्रशासनाने लाभार्थींना तातडीने अनुदान द्यावे
^मराठवाड्यात स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत प्रत्येक घरी स्वच्छतागृह बांधकामाबाबत आवाहन करण्यात आले. लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृहदेखील बांधले. मात्र बारा हजार रुपयांचे अनुदान १४,००० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना अद्यापही मिळाले नाही. पदरचा पैसा खर्च करून स्वच्छतागृह बांधण्यात आले. प्रशासनाने या लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदान देणे आवश्यक आहे.
- सतीश पाचपुते, माजी जिल्हा परिषद सदस्य

मराठवाड्यात रखडलेले अनुदान जिल्हा लाभार्थी रखडलेले अनुदान औरंगाबाद १०४८ १.२५ काेटी बीड १७५६ २.१० कोटी हिंगोली १४४२ १.७३ कोटी जालना ५९४० ७.१२ कोटी नांदेड १८१६ २.१७ कोटी उस्मानाबाद ५९१ ७० लाख परभणी ५६९ ६८ लाख