उदासीनता:दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधी 7.11 कोटी, खर्च फक्त 7 टक्के

मराठवाड्यात जिल्हा परिषद स्वसंपादित उत्पन्नातून दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ७.११ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी डिसेंबरअखेर केवळ ७ टक्के म्हणजेच ५१.१९ लाख रुपयांचाच निधी खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे जालना, परभणी, नांदेड, लातूर जिल्ह्याचा खर्च शून्य टक्के असल्यामुळे आता निधी खर्च कधी होणार अन् दिव्यांगांचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास कधी होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जि.प.च्या स्वसंपादित उत्पन्नातून ५% निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवला जातो. दिव्यांगांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासाठी संबंधित जिल्ह्यात सामूहिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजना या निधीतून राबवणे अपेक्षित असते. समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. जिथे ही समिती नसेल तिथे जि.प. प्रशासक व अधिकारी समन्वयाने निर्णय घेत असतात.

दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात मराठवाड्यातीला ८ जि.प.मधील एकूण ९५.७१ कोटी उत्पन्नातून ५ टक्के ४.७८ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत, तर मागील वर्षीच्या अनुशेषासह एकूण ७.११ कोटींचा निधी राखीव आहे. यामध्ये औरंगाबाद ६२.३२ लाख, बीड ४२.९० लाख, जालना १.२८ कोटी, परभणी ९०.६० लाख, हिंगोली ३५ लाख, नांदेड ८६.३१ लाख, लातूर २.१२ कोटी, उस्मानाबाद ५४ लाख रुपये राखीव आहेत. मात्र डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ ५२.१९ लाखांचाच निधी खर्च झाला आहे.

डीबीटीमुळे अडचणींत वाढ या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक स्वरूपाच्या निधीमध्ये लाभार्थींनी स्वतः साहित्याची खरेदी केल्यानंतर त्याच्या पावत्या सादर कराव्या लागतात. त्यानंतर त्यांनी जीएसटीच्या पावत्यांसह देयक सादर केल्यानंतर लाभार्थींच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. मात्र साहित्य खरेदीसाठी पैसे नसल्यामुळे अनेक वेळा लाभार्थी साहित्य खरेदी करीत नाहीत तर जीएसटीच्या बिलाची अडचण निर्माण होते.

निधीस १ वर्षाची मुदतवाढ शक्य ^मराठवाड्यातील आठही जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला निधी त्या त्या वर्षात खर्च होणे अपेक्षित आहे. न झाल्यास संंबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने निधी खर्चाला मुदतवाढ मिळते. मात्र इतर नगरपालिका, महानगरपालिकांना निधी त्या त्या वर्षात खर्च करावा लागतो. जिल्हा परिषदेचा निधीदेखील मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. राजू एडके, समाजकल्याण अधिकारी, हिंगोली.