दिव्य मराठी विशेष:प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत आयकरदाते, अपात्र शेतकऱ्यांचाच भरणा, अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसूल होईनात 82 कोटी

मराठवाड्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये १ लाख ३८ हजार अपात्र शेतकऱ्यांकडे ८२ कोटी रुपयांची वसूलपात्र रक्कम थकली आहे. वरिष्ठ पातळीवरून वारंवार सूचना देऊनही ही रक्कम वसूल होत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यानंतर या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर काही रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र या योजनेमध्ये आयकर भरणारे तसेच इतर अपात्र शेतकऱ्यांचा भरणा असल्याचे केंद्र शासनाच्या तपासणीवरून स्पष्ट झाले होते. प्रामुख्याने कुटुंबातील व्यक्तींचा समावेश असल्याचे आढळून आले. यामध्ये राज्यातील ५ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मराठवाड्यामध्ये या योजनेमध्ये एकूण १ लाख ४९ हजार शेतकरी अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या शेतकऱ्यांकडून १०० कोटी ३२ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात महसूल विभागाने वसुलीबाबत कारवाई सुरू केली होती. मात्र या मोहिमेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. यामध्ये केवळ १७ हजार १७२ शेतकऱ्यांनी १८ कोटी १७ लाख रुपयांची रक्कम भरली आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील १ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांकडून ८२ कोटी १५ लाख रुपये वसूल करण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे राहिले आहे.

मराठवाड्यातील अपात्र शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेली रक्कम
जिल्हा अपात्र शेतकरी खात्यात रक्कम वसुली केलेले वसूल रक्कम
औरंगाबाद १३,०५३ शेतकरी ९ कोटी ४४ लाख २,१९७ शेतकरी ५ कोटी ८ लाख
जालना १०,२५३ शेतकरी ७ कोटी ९३ लाख १,५१४ शेतकरी १ कोटी ३६ लाख
परभणी ८,३०९ शेतकरी ७ कोटी १७ लाख १,०५२ शेतकरी ९९ लाख
नांदेड ४५,३८२ शेतकरी २२ कोटी ९० लाख २,२८१ शेतकरी २ कोटी १० लाख
हिंगोली २,५४७ शेतकरी ७ कोटी १४ लाख ७,५१ शेतकरी ६६ लाख
उस्मानाबाद ११,६११ शेतकरी १० कोटी २६ लाख ३,३९० शेतकरी ३ कोटी ४१ लाख
लातूर १४,४६० शेतकरी १२ कोटी ७० लाख २,११४ शेतकरी २ कोटी ८ लाख
बीड ३७,११३ शेतकरी २२ कोटी ७८ लाख ३,१७३ शेतकरी ३ कोटी एक लाख

योजना हस्तांतराचा वाद अद्याप कायम
ही योजना कृषी विभागाकडून राबवणे आवश्यक असताना या योजनेसाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून महसूल विभागाचे अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ही योजना संपूर्णपणे कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी महसूल विभागाने केली आहे. मात्र अद्याप शासनस्तरावरून कुठला निर्णय घेतला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.