दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा गोंधळ टाळण्यासाठी आता डेटाबेस

मराठवाड्यात वक्फ जमिनीचा तसेच मालमत्तांचा गोंधळ टाळण्यासाठी जिल्हानिहाय डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नुकतेच काढले आहेत.

मराठवाड्यात वक्फ बोर्डाची हजारो एकर जमीन तसेच इतर मालमत्ता आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी या जमिनींबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. विभागात विविध ठिकाणी राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मालमत्तांशी संबधित असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये राज्य वक्फ मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रे, बनावट कागदपत्रे सादर करून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे काही जणांनी वक्फ मालमत्तांच्या भूसंपादनाच्या रकमा उचलण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विभागातील वक्फ जमिनीचा डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय पथके स्थापन केली आहेत. या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी डेटाबेस तयार करण्यासाठी औरंगाबाद येथील मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे दिलेल्या दिवशी हजर राहण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिल्या आहेत.

दरम्यान, या पथकामध्ये औरंगाबाद येथील उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे, जालना येथील शर्मिला भोसले, लातूर येथील गणेश महाडिक, बीड येथील दयानंद जगताप, उस्मानाबाद येथील अविनाश कोरडे, हिंगोली येथील पांडुरंग बोरगावकर, परभणी येथील स्वाती दाभाडे तर नांदेड येथील उपजिल्हाधिकारी संतोषी देवकुळे यांचा समावेश आहे.

दम्यान, सदर डेटाबेस तयार करण्याचे काम ८ जूनपर्यंत चालणार असून प्रत्येक दिवशी एका जिल्ह्याचा डेटाबेस तयार केला जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. या प्रकारामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांबाबत होणारे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.'

प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनी व मालमत्तांची होणार नोंद
मराठवाड्यात यापूर्वी बीड जिल्ह्यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत वाद झाले. जमीन प्रकरणातदेखील झाले आहेत. मात्र गैरप्रकार टाळण्यासाठी स्वतंत्र डेटाबेस तयार केला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनी व मालमत्तांची नोंद यामध्ये घेतली जाणार आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बाबत तसेच इतर मालमत्ता बाबत होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.