शिक्षकांच्या वेतनाच्या अनुदानाच्या गैरवापर:राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस

राज्यात शिक्षकांच्या वेतनासाठी दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तातडीने खुलासा सादर करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिले आहेत.

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ६५ हजारापेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांमधून शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे अदा केले जात नसल्याच्या शिक्षक संघटनेच्या तक्रारी होत्या. मात्र या तक्रारीनंतरही शिक्षण विभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने शिक्षकांमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटला होता.

दरम्यान, राज्यात ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांना १३,७१० कोटी ७ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. हे अनुदान जिल्हा परिषदांच्या मागणीनुसार त्यांना वितरित केले. मात्र बहुतांश जिल्हा परिषदांनी शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन वेळेत अदा केले नाही. सदर अनुदान वेतनासाठी असताना त्यातून फेब्रुवारी २०२२ मधील थकीत वेतन, सण अग्रीम, थकीत महागाई भत्ता देयक, सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, वैद्यकिय देयके आणि इतर देयके अदा केल्याचे स्पष्ट झाले.या प्रकारावरून शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

विभागाची प्रतिमा मलिन वेतनासाठी पुरेसे अनुदान वितरित केले होते. या अनुदानातून केवळ वेतन अदा करण्याच्या सूचना असतानाही इतर देयके अदा केली. तसेच या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी आलेल्या शिक्षक संघटनांना पुरेेसे अनुदान उपलब्ध झाले नसल्याचे सांगून संचालनालयाची तसेच शासनाची प्रतिमा मलिन केली आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातून शिक्षकांचे वेतन वेळेत का झाले नाही, शिक्षक संघटनांना चुकीची कारणे का सांगितली याबाबत १४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष संचालनालयाच्या कार्यालयात उपस्थित राहून खुलासा सादर करावा अन्यथा प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा दिला.