अन्न प्रक्रिया उद्योग आत्मनिर्भर होणार कसे?:भांडवलासाठी शिफारस केलेल्या 4700 पैकी 19 टक्के सदस्यांनाच लाभ

राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडून ४७०० सदस्यांना बीजभांडवल देण्याची शिफारस असताना प्रत्यक्षात केवळ १९ टक्के म्हणजेच ८९३ सदस्यांनाच बीज भांडवल मिळाले असून शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १७ कोटींचा निधी मंजूर असताना प्रत्यक्षात ३ कोटीच खर्च झाला आहे. सिंगल नोडल एजन्सीकडूनच प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने अन्न प्रक्रिया उद्योगातील महिला आत्मनिर्भर होणार कशा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बचत गटांची स्थापना करून त्यांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामध्ये महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न शासनाने चालवले आहेत. यासाठी ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या महिला बचत गटांना बीज भांडवल तसेच बँकेच्या कर्जस्वरूपात आर्थिक मदत करून व्यवसाय वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांत काम करणाऱ्या गटांना तसेच सदस्यांना बीज भांडवल दिले जाते. त्यासाठी गावपातळीवरून प्राप्त झालेले प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात पाठवले जातात. त्यानंतर हे प्रस्ताव राज्य कक्षाकडून सिंगल नोडल एजन्सी असलेल्या कृषी आयुक्तालयाकडे जातात. पुढील टप्प्यात प्रस्तावाला मंजुरी मिळून त्या गटाला किंवा गटातील सदस्याला बीजभांडवल जिल्हा कार्यालयामार्फत दिले जाते.

३८०७ सदस्य बीज भांडवल मिळण्याच्या प्रतीक्षेत केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या बीज भांडवलमध्ये केंद्र शासनाकडून ६० टक्के तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के हिस्सा दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षात राज्य कक्षाने २०८७ गटातील ४७०० सदस्यांना बीज भांडवल देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र कृषी आयुक्तालयाकडून ८९३ सदस्यांनाच ३ कोटी रुपयांचा बीजभांडवल मंजूर केले आहे. अद्यापही ३८०७ सदस्य बीज भांडवल मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कृषी आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतरही त्यांना मंजुरी का दिली जात नाही, हा प्रश्न आहे. या संदर्भात आयुक्तालयाकडूनही माहिती दिली जात नसल्याचे जीवनोन्नती अभियान कक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.

राज्य शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षात १७ कोटींचा निधी मंजूर राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उदयोग योजनेसाठी १७ कोटी रुपयांच्या निधी वाटपास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी १४ कोटी, अनुसूचित जाती गटासाठी २.१५ कोटी, अनुसूचित जमाती गटासाठी १.६५ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार १७ कोटीच्या प्रस्तावांची शिफारस केली. मात्र कृषी आयुक्तालयाकडून ३ कोटी रुपयांचेच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेत या उद्योगांचा समावेश ग्रामीण भागात बचत गटांकडून सुरू करण्यात आलेल्या अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये हॉटेलसह लोणचे, पापड, चटण्या, हळद पावडर, मिरची पावडर, डाळी आदींचा समावेश आहे. या उद्योगांना बीजभांडवलापोटी एका सदस्याला ४० हजार, तर गटाला ४ लाख दिले जातात.

८९३ प्रस्तावांनाच मिळाली मंजुरी राज्यात सर्वसाधारण गटातील १०७ सदस्यांना ३५ लाख रुपये, अनुसूचित जाती गटातील ४९० सदस्यांना १.६३ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती गटातील २९६ सदस्यांना १.०६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.