दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटींपैकी फक्त 60 टक्के निधी

मराठवाड्यात स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या २०० कोटींपैकी सध्या केवळ ६० टक्के म्हणजेच १२० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आता शासनाकडून निधी कधी येणार याची प्रतीक्षा शाळा व्यवस्थापन समित्यांना लागली आहे.

राज्य शासनाकडून राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान राबवले जात आहे. या अभियानांतर्गत शाळा स्तरावर विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यानंतर शासनाने समग्र शिक्षा अभियानामार्फत मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे प्राथमिक स्ट्रक्चरल ऑडिट केले होते. यामध्ये मराठवाड्यातील ७१८ शाळांमधून १,६२३ वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी करणे व १०५० शाळांमधून मोठी दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार शासनानेही या शाळांच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सन २०२१ मध्ये शासन निर्णयदेखील जारी केला आहे. यात २०० कोटींचा निधी मंजूर केला. मात्र या निधीतून शासनाने दोन वर्षानंतरही केवळ ६० टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ११.५७ कोटी, बीड २२.१७ कोटी, हिंगोली ९.७० कोटी, जालना २३.१९ कोटी, परभणी १६.९४ कोटी, नांदेड २१ कोटी, उस्मानाबाद ७.५३ कोटी, लातूरसाठी ७.७६ कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे. -

वर्गखोली पुनर्बांधणी व दुरुस्तीसाठी शासनाकडून ८० टक्के निधी

अंमलबजावणी समितीही अडचणीत
निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये अध्यक्ष सीईओ, सदस्य डेप्युटी सीईओ (पंचायत), सरपंच, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीचा एक सदस्य, तर सदस्य सचिव म्हणून समग्र शिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. मात्र अपुरा निधी आल्याने नेेमक्या कोणत्या शाळांची निवड करावी असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे.

मराठवाड्यात मंजूर झालेला निधी
जिल्हा वर्गखोल्या शाळा निधी मंजूर
औरंगाबाद १७३ १३० १९.२९ कोटी
बीड ३५२ १७२ ३६.९५ कोटी
हिंगोली १२६ ७१ १६.१७ कोटी
जालना ३३२ १७७ ३८.६६ कोटी
लातूर ९५ ४४ १२.९३ कोटी
नांदेड २६४ २३२ ३५.१८ कोटी
उस्मानाबाद ९६ ८१ १२.५५ कोटी
परभणी १८५ १४३ २८.२४ कोटी