कासवगती:राज्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2.53 कोटी गरीब लाभार्थींपैकी 34 टक्के कार्डचेच वाटप

केंद्राच्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत गरीब जनतेला आयुष्मान कार्डचे महाराष्ट्रात वाटप केले जात असून राज्यात २.५३ कोटी गरीब लाभार्थींपैकी केवळ ८५.१७ लाख, म्हणजे ३४% लाभार्थींंनाच ५ लाखांपर्यंतच्या मोफत उपचारासाठीचे कार्डवाटप झाले. हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने लाभार्थीही अडचणीत असून गंभीर आजारात वेळेत उपचाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी सीएसटी सेंटरवर लाभार्थींची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

केंद्राने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसोबत आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. यात कॅन्सरसह इतर गंभीर आजारांचा ५ लाखांपर्यंतचा उपचार खर्च शासन करते. राज्यातील १ हजारांवर खासगी रुग्णालयांचा यात समावेश आहे. हे कार्ड घेण्यासाठी “आपले सरकार’ सेवा केंद्रावर जावे लागते. मंजुरी मिळाल्यानंतरच कार्ड हाती पडते. त्यामुळे लाभार्थींसाठी ही प्रक्रिया किचकट ठरू लागली आहे. महात्मा फुले योजनेत तारेवरची कसरत दुसरीकडे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतही सेवेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना शिधापत्रिका, रहिवासी प्रमाणपत्रासह आरोग्य संस्थेत जावे लागते. तेथून प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे जातो. मंजुरीनंतरच योजनेत सेवा मिळते. यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

राज्यात ६.२५ लाख कार्डचे प्रस्ताव फेटाळले सीएसटी सेंटरवरून आयुष्मान कार्डसाठी पाठवलेल्या लोकांच्या कागदपत्रांची राज्यात जुळणी होत नसल्यामुळे ६.२५ लाख कागदपत्रे फेटाळण्यात आली आहेत. काहीत नावांत बदल तर काहींत छायाचित्र स्पष्ट नाही. कुठे आधार क्रमांक जुळत नसल्याचे कारण सांगितले जाते.

काय आहे जन आरोग्य योजना? विविध १२०९ प्रकारच्या आजारांसाठी प्रति कुटुंबास वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचा खर्च या योजनेत शासन करते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख किंवा आत. देशभरातील १३ हजारांवर रुग्णालये नोंदणीकृत. ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केली आहे तेथे इतर राज्यांतील रुग्ण उपचार घेऊ शकतात. शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे यासाठी पात्र ठरतात.