आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:85 हजारपैकी 84 टक्के शाळांनीच भरली पोषण आहाराची माहिती, आता कारवाईची संक्रांत

मंगेश शेवाळकर | हिंगोली17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ५ वर्षांची माहिती भरून देताना कडाक्याच्या थंडीत गुरुजी घामाघूम

राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत गेल्या ५ वर्षांची माहिती भरताना गुरुजींना कडाक्याच्या थंडीतही घाम फुटू लागला आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतरही ८५,२४२ पैकी ८४ टक्के, म्हणजे ७२,८०६ शाळांनीच ऑनलाइन माहिती भरली आहे. आता प्रत्यक्ष लेखापरीक्षणाला सुरुवात होत असून माहिती न देणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाईची ‘संक्रांत’ येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. यासाठी तांदूळ, डाळ, मीठ, मिरची, मसाला आदी साहित्याचा शासनाकडून पुरवठा केला जातो. तर, भाजीपाला खरेदीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर आहे. आहार शिजवण्यासाठी खासगी व्यक्ती किंवा बचत गटांना कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यांना १ हजार रुपये महिना दिला जातो. योजनेचे नाव आता ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना’ असे आहे.

या योजनेअंतर्गत सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण होत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर केंद्र शासनाने स्वतंत्र सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार ८५,२४२ शाळांना २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळातील आठ पानांची माहिती आॅनलाइन भरावयाची आहे. त्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत होती. मात्र मुदतीनंतरही ७२,८०६ शाळांनीच माहिती भरली आहे. उर्वरित शाळांना तातडीने माहिती भरण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, ५ वर्षांचे संपूर्ण दस्तऐवज सापडत नसल्याने गुरुजी हैराण आहेत.

अनुदानाचा ताळमेळ घालण्यासाठी : राज्यात केंद्राकडून देण्यात आलेल्या विशेष अनुदानाचा, वितरित निधीचा शालेय स्तरावर चांगला लाभ होतो किंवा नाही, अनुदान कोणत्याही शाळांवर प्रलंबित राहणार नाही हे तपासण्याच्या उद्देशाने सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षण केले जाणार असल्याचे वरिष्ठ कार्यालयाने सांगितले.

...तर शिक्षणाधिकारी असतील जबाबदार : लेखापरीक्षण प्रक्रियेचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून पर्यवेक्षण केले जाईल. जिल्हा स्तरावर प्रक्रियेचे संनियंत्रण प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी करावे, अशी सूचना असून यात हलगर्जीपणा झाल्यास स्थानिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.

दरवर्षी ३८% शाळांचे लेखापरीक्षण
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी स्थानिक निधी लेखापरीक्षण कार्यालयाकडून लेखापरीक्षण केले जाते. यात शाळांची रँडम पद्धतीने लेखापरीक्षणासाठी निवड केली जात असल्याने ३८ टक्के शाळांचेच लेखापरीक्षण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...