अनुदानाची प्रतीक्षा:वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकाम केलेल्या 99,182 पैकी 60% लाभार्थींचे 71.48 कोटींचे अनुदान रखडले

​​राज्यात वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकाम केलेल्या ९९१८२ पैकी तब्बल ६० टक्के, म्हणजेच ५९५६९ लाभार्थींचे प्रोत्साहन अनुदान रखडले आहे. निधी असूनही अनुदान रखडल्याने राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासाठी आता तालुका स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

राज्यात पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालयाकडून ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकामासाठी प्रत्येकी १२००० रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करून त्याचा वापर करणे अपेक्षित आहे. त्यातून गावात स्वच्छता राहून गावाचे आरोग्य चांगले राहील, अशी अपेक्षा आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यांना बांधकामाचे उद्दिष्टदेखील देण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यात चालू आर्थिक वर्षात ९९१८२ स्वच्छतागृहाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या लाभार्थ्यांना जिल्हास्तरावरून डीबीटीच्या माध्यमातून १२ हजारांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र अजूनही तब्बल ६० टक्के म्हणजेच ५९५६९ लाभार्थ्यांना ७१.४८ कोटी रुपयांचे अनुदान देणे शिल्लक आहे.

राज्यात स्वच्छतागृह बांधकाम व अनुदान वाटपाचा राज्य कक्षाने नुकताच आढावा घेतला. यामध्ये ५९५६९ लाभार्थ्यांचे ७१.४८ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करणे शिल्लक असल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनुदान वाटपासाठी निधी शिल्लक असतानाही त्याचे वाटप का केले नाही, असा प्रश्न कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

अपूर्ण प्रस्तावामुळे अनुदान वाटपाला अडचण
लाभार्थ्यांकडून स्वच्छतागृहाचे बांधकाम केल्यानंतर अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करताना संबंधित बांधकामाची कागदपत्रे, छायाचित्र यासह इतर बाबी जोडणे आवश्यक आहे. मात्र अपूर्ण प्रस्ताव येत असल्याने अनुदान वाटपाला अडचण येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

तालुकास्तरावर कॅम्प घेण्याच्या सूचना
प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची संथगती लक्षात घेता राज्य कक्षाने सर्वच जिल्ह्यांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय तालुका स्तरावर शिबिरे आयोजित करून लाभार्थ्यांची नावे व अनुदान वाटप करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

अनुदान रखडलेल्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील लाभार्थी
जालन्यात सर्वाधिक तर अकोल्यात सर्वात कमी