आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करापीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना येत्या १ जुलैपासून ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने निकष ठरवण्याचे काम हाती घेतले. जिल्ह्यातील ८६ हजार शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे पाठवण्यात आली आहे. करदाते, नोकरदार, लोकप्रतिनिधी यासारख्या निकषांत यातील ४० हजार शेतकरीच पात्र ठरण्याचा अंदाज यंत्रणेला आहे. जिल्ह्यात २०१७-१८ ते २०१९-२० या काळात ८६ हजार ७३४ शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली. शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात जिल्हानिहाय पात्र शेतकऱ्यांची माहिती सहकार विभागामार्फत मागवण्यात आली.
अनुदान देण्यासाठी शासनाने अजुनही शासन आदेश काढलेला नसून निकष निश्चित केलेले नाहीत. शासनाकडून जे निकष लावले जाणार आहेत, त्यात अत्यंत कमी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकताे. जिल्ह्यात ४० हजारांपेक्षाही कमी शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. पीककर्ज घेवून दरवर्षी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांत बहुतांश शेतकरी हे नोकरदार आहेत.
पुन्हा लाभ घेणारे शेतकरी वगळणार देवेंद्र फडणवीस सरकारने सन २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यात ८६ हजार ३५९ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. त्या शेतकऱ्यांना या योजनेत पुन्हा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही.
कोरोनात थकले कर्ज : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांचे कोरोना काळात कर्ज थकले होते. त्यामुळे नियमित कर्जफेडीसाठी शासन किती वर्ष सलग परतफेड केलेली असावी, कोणत्या वर्षापर्यंत परतफेड असावी याचे निकष निश्चित करीत आहे. त्यावरच लाभार्थ्यांची संख्या ठरेल. दरम्यान, २०१७ ते मार्च २०२२ हा कालावधी निश्चित झाल्यास लाभार्थ्यांची संख्या अवघ्या १० टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.
जिल्हा बँकेचे ७० हजार खातेदार शेतकरी शासनाकडे पाठवण्यात आलेल्या ८६ हजार शेतकऱ्यांपैकी ७० हजार नियमित परतफेड करणारे ७० हजार शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे खातेदार आहेत. तर १६ हजार शेतकरी अन्य बँकांचे खातेदार आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.