आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

याचिका दाखल:आरक्षण हटवण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांची मदत ; याचिका दाखल करण्याचा इशारा

भुसावळ20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पालिका जागेवरील आरक्षण हटवण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी सध्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण सुरू केली आहे. मात्र प्रहार संघटना ही बाब खपवून घेणार नाही. सर्वे क्रमांक ६७/६८,१+५ व ६८/२ या जागेवरील आरक्षण हटवण्यात आले असून, या प्रकरणी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली नाही, तर प्रहार जनशक्ती संघटना दाद मागेल, असा इशारा प्रहार संघटनेने बुधवारी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी प्रहार संघटनेचे कामगार आघाडी जिल्हाध्यक्ष केदार सानप, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष फिरोज शेख, प्रहार शहराध्यक्ष प्रकाश कोळी, प्रसिद्धी प्रमुख भूषण जेठवे, अल्पसंख्याक उपाध्यक्ष कलीम शेख आदींची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना केदार सानप यांनी सांगितले की, पालिकेने ६७/६८,१+५ व ६८/२ या जागेवरील आरक्षण हटवण्यास मदत केली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी २१ एप्रिल रोजी विधी अधिकारी अॅड. भाऊसाहेब देशमुख यांना दिलेल्या पत्रात पालिकेची आर्थिक परीस्थिती जागा संपादीत करण्यासारखी नाही, असे नमूद केले आहे. मात्र माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता मुख्याधिकाऱ्यांनी २४ मे रोजी पुन्हा विधी अधिकाऱ्यांना पत्र देवून ३१ मे पूर्वी पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याचे सूचवले. मुख्याधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल न केल्यास प्रहार संघटना याचिका दाखल करेल, असे सानप यांनी सांगितले. शासकीय धान्य गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिल्या जाणाऱ्या ५० किलोंच्या कट्ट्यामागे दोन ते तीन किलो धान्य कमी प्रमाणात दिले जात आहे. फिरोज शेख यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...