कौतुकास्पद:पोलिसांची कारवाईच नाही, पीडितांच्या दिलाशासाठीचे प्रयत्नही अधिक महत्त्वाचे

मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करून गब्बर झालेल्या व्यक्तीवर एकतर कारवाईच होत नाही आणि झाली तरी ती व्यक्ती गैरमार्गाने कमावलेल्या पैशांनी कारवाई करणाऱ्यांचे हात बांधून टाकते, अशी सर्वसामान्यांची धारणा असते. राजेंद्र बंब प्रकरणात पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धुळे पोलिसांनी ज्या प्रकारे कारवाईचा धडाका लावला आहे तो त्यामुळेच प्रशंसेचा विषय बनला आहे. धुळे पोलिसांकडून सुरू असलेली कारवाई या समाजधारणेच्या पार्श्वभूमीवर कौतुकास्पद ठरत असली तरी पोलिस अधीक्षकांनी या कारवाईच्या निमित्ताने उचललेले पाऊल अधिक दिलासादायक आहे जे फारसे प्रकाशात आलेले नाही.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ मध्ये बेकायदा सावकारी करणाऱ्यांवर चाप बसविण्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याच कायद्यानुसार बेकायदा सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीने जर कोणाची चल, अचल संपत्ती ताब्यात घेतली असेल, नावावर करून घेतली असेल आणि ते सिद्ध होत असेल तर ती संपत्ती मूळ मालकाला परत करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा उपयोग करून तालुका उपनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक त्यांच्या पातळीवर अशा संपत्तीचे हस्तांतरण करू शकतात. त्यासाठीचे वैधानिक अधिकार कायद्यानेच त्यांना प्राप्त झालेले आहेत. याचा अभ्यास असल्यामुळे पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांनी प्रारंभापासूनच या कारवाईत तालुका उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मनोज चौधरी यांना सहभागी करून घेतले आहे. उद्या राजेंद्र बंब याने बळकावलेल्या कर्जदारांच्या संपत्ती मूळ मालकांना परत करण्यासाठी मनोज चौधरी यांच्या कारवाईतील सहभागाचा उपयोग होईल.

आपल्याच वाक्याच्या दडपणात आले कर्जदार
राजेंद्र बंब याने दिलेले कर्ज फेडले तरीही नावावर करून दिलेली मालमत्ता परत केलेली नाही, अशा अनेक तक्रारी आता पोलिसांकडे येऊ लागल्या आहेत. काही प्रकरणात पतीच्या नावावरची संपत्ती परत केली पण पत्नीच्या नावावर असलेली संपत्ती परत करायला टाळाटाळ केली अशीही उदाहरणे आहेत. कोणी आजारपणावर उपचार करण्यासाठी, कोणी डबघाईला गेलेला उद्योग, व्यवसाय पुन्हा उभारण्यासाठी या कथित सावकाराकडून कर्ज घेतले आणि याने त्यांना देशोधडीला लावले अशी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. अशा व्यक्ती त्याच्या विरोधात तक्रार द्यायला, कारवाई करायला पुढे का आल्या नाहीत, असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर त्याच व्यक्तींनी दिले आहे. ‘मी राजेंद्र बंब यांच्याकडून उसनवार पैसे घेत असून मी ते फेडू शकलो नाही आणि ते घेण्यासाठी जामीनदार किंवा राजेंद्र बंब यांची माणसे माझ्याकडे आली, त्यातून काही वाद उद्भवला तर मी न्यायालयात किंवा पोलिसांकडे जाणार नाही. तसे मी गेल्यास माझी फिर्याद फेटाळण्यात यावी’, असा मजकूर हा महाभाग हमीपत्राच्या नावाने कर्जदारांकडून लिहून घेत असे आणि त्यावर रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावून त्यावर स्वाक्षरी करवून घेत असे. खरे तर अशा कागदाला, त्यावरच्या रेव्हेन्यू स्टॅम्पला आणि मजकुराला काहीही अर्थ नाही; पण कर्ज घेणारे ‘आपली फिर्याद फेटाळण्यात यावी हे आपणच लिहून दिले आहे’ या दडपणाखाली येऊन पोलिसांत फिर्याद देत नव्हते. जे झाले ते झाले; पण आता तरी अशा व्यक्तींनी पुढे येऊन या कथित सावकाराच्या लालसेचा भांडाफोड करायला हवा.

ठेवीदारांप्रमाणे अन्याय व्हायला नको
या कथित सावकाराच्या कर्जदारांना पोलिस अधीक्षक आणि तालुका उपनिबंधक यांच्या संयुक्त कारवाईमुळे न्याय मिळण्याची थोडी तरी आशा आहे. त्यावर पाणी फेरण्याचे काम राजकारणी आणि सत्ताधाऱ्यांनी करू नये, अशी अपेक्षा आहे. जो अन्याय लबाड पतसंस्थाचालकांनी ठेवीदारांवर केला आणि त्यावर सत्ताधारी राजकारण्यांनी कडी केली ते या प्रकरणात होणार नाही याची दक्षता कोण घेणार आहे?
पतसंस्था चालकांनी बहुतांश पतसंस्था धुवून, पुसून खाल्ल्या. तिथे ठेवीदारांनी विश्वासाने सोपवलेल्या रकमा या आपल्या …ची कमाई आहे असे समजून संचालकांनी त्या रकमांतून आपली घरे भरून घेतली आणि पतसंस्था डबघाईला गेल्या. या पतसंस्थांवर प्रशासक आले. अनेक प्रशासकांनी चांगली कामगिरी करीत कर्जदारांकडून आणि संचालकांकडून वसुलीची कारवाई सुरू केली. अनेकांना नोटीसा बजावल्या गेल्या. त्यांच्या मालमत्तांना सील लावण्यापर्यंत प्रशासक पोहोचले; पण या चाेरांचे लाभार्थी असलेल्या राजकारण्यांनी त्या कारवाईला ब्रेक लावण्याचे काम केले. मंत्रालयातून कोणाकोणाला आणि कसा स्थगिती आदेश मिळाला, हे पाहिले तर राज्यकर्ते सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहेत की या धनदाणग्यांच्या हिताचे? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.

जळगावला भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेने तर अशा लाखो ठेवीदारांना कंगाल करून ठेवले आहे. अनेक ठेवीदारांची आयुष्याची कमाई अडकून पडली आहे. संस्थापक आणि संचालकांनी करोडो रुपये लुटून पुढच्या दहा पिढ्यांची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यांना अटक झाली. कर्जदारांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यांच्यापैकी अनेकांना अटक झाली. छापे पडले, ट्रकभर कागदपत्र जप्त झाले. पण पुढे काय झाले? आज कारवाईचा गाजावाजा होऊन शांतही झाला आहे; पण ठेवीदारांच्या ठेवींची स्थिती आहे तशीच आहे. या अवैध सावकारी प्रकरणातही तसे होणार नाही याची दक्षता सर्वांनीच दक्ष राहून घेतली पाहिजे. एखादा अधिकारी अडचणीचा वाटू लागला की त्याला बढती द्यायची आणि त्यानिमित्ताने त्याची बदली करायची, हा कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांचा आवडता फंडा असतो. धुळ्याचे पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील हे बढतीसाठी पात्र देखील आहेत. त्यांची बढती करू नये, असे आम्ही म्हणणार नाही; पण हा तपास विस्कळीत आणि कमकुवत होणार नाही याची काळजी घेतली गेली जाणे अपेक्षित आहे.