कोंडी सुटणार:मतदानातून ठरणार पथविक्रेता समिती; 4 महिन्यांत सुटेल हॉकर्स झोनचा तिढा‎

‎शहरातील हॉकर्सचा प्रश्न‎ सोडवण्यासाठी पालिकेने पुढाकार‎ घेत सर्वेक्षण केले. त्यात शहरात‎ १,१५० फेरीवाले असल्याचे समोर‎ आले. हा अहवाल पालिकेने‎ जळगाव येथे सहायक कामगार‎ आयुक्तांकडे पाठवला आहे. तेथून‎ अहवाल नाशिक येथील कामगार‎ आयुक्तांकडे रवाना होईल.‎ आयुक्तालयातून नियुक्त अधिकारी‎ भुसावळात येऊन ‘पथविक्रेता‎ समिती’गठीत करण्यासाठी मतदान‎ घेतील. या समितीच्या माध्यमातून‎ हॉकर्स झोन आणि जागेचा प्रश्न‎ मार्गी लावला जाईल. यासाठी‎ किमान चार महिने लागतील.

या‎ समितीचे अध्यक्षपद पालिका‎ मुख्याधिकाऱ्यांकडे असेल.‎ शहरातील मुख्य बाजारपेठ,‎ चौक आणि वर्दळीच्या रस्त्यांवर‎ फेरीवाल्या व्यावसायिकांमुळे‎ वारंवार वाहतूक कोंडी, व्यापारी व‎ हॉकर्स असे वादविवाद उद््भवतात.‎ त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही‎ निर्माण होतो. ही जटील समस्या‎ आहे. त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा‎ काढण्यासाठी पोलिस आणि‎ पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला.‎ त्यात सर्वप्रथम हाॅकर्स, व्यापाऱ्यांची‎ वेगवेगळी बैठक घेण्यात आली.‎ त्यात हॉकर्स झोनच्या‎ अंमलबजावणीसाठी दोन्ही बाजूंचे‎ म्हणने ऐकून घेण्यात आले.‎

यापुढील टप्प्यात शहरात नेमके‎ किती फेरीवाले (हॉकर्स) आहेत?‎ हे जाणून घेण्यासाठी शहरात‎ सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात‎ कोणत्या भागात किती भाजीपाला,‎ फळ-फुल विक्रेते, कपडे, पादत्राणे,‎ खाद्यपदार्थ व अन्य विक्रेते आहेत?‎ ही नोंद घेण्यात आली. हा अहवाल‎ पालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप‎ चिद्रवार यांनी जळगावला कामगार‎ आयुक्तांकडे पाठवला आहे.‎

११५० फेरीवाले‎
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ नुसार‎ केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या‎ मोबाइल अॅप द्वारे पालिका अंतर्गत‎ फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करण्यात‎ आले. त्यात १,१५० पथ विक्रेत्यांनी‎ नोंदणी झाली. शहरी स्थिर,फिरते,‎ तात्पुरते असे हे फेरीवाले आहेत.‎ दरम्यान,फेरीवाल्यांचा आर्थिक‎ विकास,शहर फेरीवाला आराखडा‎ तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण,‎ फेरीवाला क्षेत्रासाठी आवश्यक‎ पायाभूत सुविधांचा विकास,या‎ कामी सर्वेक्षण पूर्ण केलेल्या पथ‎ विक्रेत्यांचे नाव यादीत नसल्यास‎ हरकती मागवल्या हाेत्या.मात्र, ३१‎ डिसेंबर पर्यंतच्या मुदतीत एकही‎ हरकत प्राप्त झाली नाही.‎

समिती स्थापनेनंतर देणार फेरीवाल्यांना आेळखपत्र‎
मतदान होऊन पथ विक्रेता समितीची स्थापना होईल. यानंतर नोंदणीकृत‎ सर्व फेरीवाल्यांना पालिकेच्या माध्यमातून आेळखपत्र देण्यात येईल.यावेळी‎ पालिकेच्या माध्यमातून हॉकर्स झोनची निर्मिती केली जाणार आहे.‎ विक्रेत्यांना देण्यात येणाऱ्या आेळखपत्रावर तो विक्रेता स्थिर आहे की‎ फिरता? अथवा तात्पुरते आहे?अशी नोंद येईल.‎

हॉकर्सचा‎ प्रश्न‎ सुटणार‎
पालिकेच्या माध्यमातून शहरातील फेरीवाल्यांचे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ नुसार‎ सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. आता पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे.शहरातील हॉकर्सचा प्रश्न‎ लवकरच सुटेल. याअनुषंगाने पोलिस प्रशासन, व्यापारी, हॉकर्ससोबत बैठका झालेल्या‎ आहेत. -संदीप चिद्रवार, मुख्याधिकारी,भुसावळ पालिका‎