मोर्चा:दरवर्षी दोन टक्के पोस्ट सरेंडर करण्यास विरोध

दरवर्षी दाेन टक्के पोस्ट सरेंडर करण्याचा आदेश मागे घेणे, नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी योजना लागू करावी या व अन्य मागण्यांसाठी सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने बुधवारी रेल्वे स्थानक ते डीआरएम कार्यालय असा मोर्चा काढला. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघातर्फे ८ ते १५ जूनदरम्यान “विरोध सप्ताह’ पाळण्यात आला. या अंतर्गत बुधवारी दुपारी ४ वाजता हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व मंडल सचिव एस.बी.पाटील यानी केले. मंडळ कार्याध्यक्ष ए.के. तिवारी, मंडल सचिव (वर्कशॉप) किशोर कोलते, मंडळ समन्वयक एस.के.द्विवेदी, मंडल संघटक पी.के.रायकवार, महिला मंडळाध्यक्ष कुंदलता थूल यांनी भारत सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध केला. सदस्यांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. डीआरएम कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आरपीएफने हा माेर्चा अडवण्यात आला.

मुख्य मागण्या : गैरसुरक्षा श्रेणीतील ५० टक्के रिक्त जागा पोस्ट सरेंडर व दरवर्षी दोन टक्के पोस्ट सरेंडर करण्याचा आदेश मागे घ्यावा, एनपीएस बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, एसपीएडी केसेसमध्ये रेल्वे सेवेतून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेणे आदी.