आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करायेथील एमआयडीसीत सुविधा न देता ग्रामपंचायतींतर्फे कराची मागणी केली जाते. उद्याेजक मालमत्ता कर भरू शकतात, मात्र ज्या सुविधा मिळाल्या नाहीत, त्यांचा कर कसा भरणार? असा प्रश्न भुसावळ इड्रस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चरिंग असाेसिएशनने उपस्थित केला. उद्याेजक व ग्रामपंचायतींच्या या वादावर आमदार संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी ताेडगा काढण्यात आला. एमआयडीसीतील उद्याेजकांनी मालमत्ता कर भरावा, असे ठरले.
येथील एमआयडीसी आैद्याेगिक क्षेत्रात सुमारे ३०० कारखानदार आहेत त्यापैकी १०० कारखाने उत्पादन काढत आहेत. त्यांना खडका, किन्ही व कन्हाळे बुद्रूक या ग्रामपंचायतींकडून सुविधा मिळत नसल्याने कर न भरण्याचा निर्णय उद्योजकांनी घेतला होता. ग्रामपंचायतींतर्फे उद्याेजकांना कराचे पत्र प्राप्त झाल्यावर उद्याेजकांनी या विरुद्ध आवाज उठवला. असाेशिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र चाैधरी यांच्यासह कारखानदारांनी पुढाकार घेतला हाेता. बैठकीला आमदार संजय सावकारे, असाेसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र चाैधरी, काेमल पाटील, रघुनाथ सराेदे, जितेंद्र सराेदे, गाेपाळ पाटील, एस.पी.पाटील, श्याम झाेपे, प्रकाश कुकरेजा उपस्थित हाेते.
बैठकीत ताेडगा शुक्रवारी एमआयडीसीतील एका कंपनीत आमदार संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत उद्याेजक, सरपंच, ग्रामसेवकांची बैठक झाली. आमदार सावकारे यांनी दोन्ही बाजू जाणून घेतल्या. नियमानुमार कारखानदारांनी मालमत्ता कर भरावा, ग्रामपंचायती सुविधा देत नसतील, तर कर आकारणी करू नये, असे त्यांनी सांगितले. यावर चर्चा हाेऊन कारखानदारांनी मालमत्ता कर भरण्यास सहमती दर्शवली. त्यामुळे कराची समस्या आता मार्गी लागली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.